अवैध शराब: सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब आसान निशाना; पुलिस से देश बचाने की अपील
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पंजाब सरकार से एक सर्कुलर जारी करने को कहा, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय पुलिस को उनकी निगरानी में चल रही अवैध शराब निर्माण इकाइयों (भट्टियों) के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। [तरसेम जोधन बनाम पंजाब राज्य]।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्देश जारी किए, जिसमें अवैध शराब निर्माण के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, पंजाब के हर मोहल्ले (मोहल्ले) में एक भट्टी है।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था और कहा कि पुलिस को देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा, क्योंकि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में युवाओं को बर्बाद करना बहुत आसान है।
इसलिए, अदालत ने राज्य को अवैध शराब के घरेलू, व्यावसायिक उत्पादन से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों और जागरूकता अभियानों या जनशक्ति बढ़ाने के लिए जब्त किए गए धन का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इसने आगे सुझाव दिया कि राज्य को एक सर्कुलर जारी करना चाहिए कि यदि कोई अवैध भट्टी पाई जाती है, तो सतर्क न रहने के लिए संबंधित स्थानीय पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर, 2022 को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों की ओर से नकली शराब के निशान की ठीक से जांच करने में विफल रहने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी।
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