Bombay High Court, PM Narendra Modi
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट और ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और छवि हटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और एमएस कार्णिक की पीठ ने कहा कि याचिका एक "महत्वपूर्ण" मुद्दा उठाती है और केंद्र को नोटिस जारी किया है।
मामले को जब तूल दिया गया, तो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा।
हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि "यह एक महत्वपूर्ण मामला था" और एक जवाब की आवश्यकता थी।
यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य विक्रांत चव्हाण द्वारा दायर जनहित याचिका में आई, जिसमें ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट से राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज की छवियों को हटाने की भी मांग की गई थी।
चव्हाण ने प्रस्तुत किया कि उन छवियों को दिखाना भारत के संविधान और प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
याचिका में विशेष रूप से केंद्र को ट्रस्ट के नाम प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस (पीएम केयर्स) फंड से 'प्रधानमंत्री' शब्द हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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