केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हालांकि 'चेस्ट' और 'ब्रेस्ट' शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन एक बच्चे का यह बयान कि आरोपी ने सेक्सुअल इरादे से उसकी छाती पकड़ी, उसे प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट, 2012 के सेक्शन 7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट मानने के लिए 'ब्रेस्ट' के तौर पर समझा जाना चाहिए। [अबूबकर बनाम केरल राज्य और अन्य]
जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा कि हालांकि इन शब्दों के बीच एक साफ़ मेडिकल और एनाटॉमिकल अंतर है, लेकिन सेक्सुअल अपराधों से जुड़े मामलों में 'चेस्ट' शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर 'ब्रेस्ट' के सिनोनिम के तौर पर किया जाता है।
जज ने कहा कि हालांकि इन शब्दों के बीच एक साफ़ मेडिकल और एनाटॉमिकल अंतर है, लेकिन सेक्सुअल अपराधों से जुड़े मामलों में 'चेस्ट' शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर 'ब्रेस्ट' के सिनोनिम के तौर पर किया जाता है।
उन्होंने समझाया कि जब कोई बच्चा कहता है कि एक आरोपी ने सेक्सुअल इरादे से उसकी छाती पकड़ी, तो इसका सही मतलब यही निकाला जा सकता है कि आरोपी ने बच्चे के ब्रेस्ट को छुआ, जो POCSO एक्ट के सेक्शन 7 के तहत सेक्सुअल असॉल्ट है।
कोर्ट ने यह बात POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए 58 साल के एक आदमी की अपील पर कही।
कोर्ट ने आगे कहा, "इसलिए, अपील करने वाले के वकील की सिर्फ़ "चेस्ट" और "ब्रेस्ट" के बीच मेडिकल और एनाटॉमिकल अंतर पर भरोसा करके उठाई गई दलील का कोई खास मतलब नहीं है और वह खत्म हो गई है। इसलिए, मौजूद सबूत दिखाते हैं कि अपील करने वाले/आरोपी ने सेक्शन 7 के तहत बताया गया अपराध किया था, जो सेक्शन 8 के तहत सज़ा वाला सेक्सुअल असॉल्ट है।"
यह अपील मलप्पुरम जिले में एक 12 साल के लड़के के साथ सेक्सुअल असॉल्ट से जुड़े एक मामले से जुड़ी है।
मई 2022 में, जब बच्चा मच्छर भगाने वाली दवा खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया था, तो आरोपी पीछे से उसके पास आया और उसका पेट और सीना पकड़ लिया।
उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली घर में साथ चलने के लिए ₹50 दिए।
बच्चा किसी तरह भाग निकला, घर भागा और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद, एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने आरोपी को POCSO एक्ट के सेक्शन 9(l) के साथ सेक्शन 10 के तहत गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी पाया और उसे ₹50,000 के जुर्माने के साथ 7 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई।
इससे परेशान होकर, आरोपी ने अपील में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
आरोपी ने दलील दी कि सिर्फ़ बच्चे के सीने को छूना सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा और कहा कि प्रॉसिक्यूशन बच्चे के खिलाफ़ बार-बार सेक्सुअल असॉल्ट करने का सबूत देने में नाकाम रहा है, जो कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का अपराध बनाने के लिए ज़रूरी था।
कोर्ट ने आरोपी की पहली दलील को यह साफ़ करते हुए खारिज कर दिया कि सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में, 'चेस्ट' शब्द का इस्तेमाल सेक्शन 7 के मकसद के लिए 'ब्रेस्ट' के तौर पर समझा जाना चाहिए।
हालांकि, उसे आरोपी की इस दलील में दम मिला कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सज़ा कायम नहीं रखी जा सकती क्योंकि प्रॉसिक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि बच्चे के खिलाफ़ अपराध एक से ज़्यादा बार या बार-बार किया गया था।
इसलिए, कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट की सज़ा और सज़ा को रद्द कर दिया और इसके बजाय आरोपी को POCSO एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के तहत दोषी ठहराया।
इसलिए, उसने उसकी सज़ा 7 साल से घटाकर 3 साल की सख़्त कैद कर दी और जुर्माना ₹50,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया।
दोषी की ओर से वकील टीयू सुजीत कुमार और विंस्टन केवी पेश हुए।
सरकारी वकील एमए शिहाब राज्य की ओर से पेश हुए।
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