<div class="paragraphs"><p>Bitcoins and Supreme Court</p></div>

Bitcoins and Supreme Court

 
समाचार

बिटकॉइन अवैध है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि क्या बिटकॉइन अवैध है [अजय भारद्वाज बनाम भारत संघ]।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से इस मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए कहा जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "यह अवैध है या नहीं। आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।"

एएसजी भाटी ने जवाब दिया, "हम ऐसा करेंगे, माईलॉर्ड"

कोर्ट गेनबिटकॉइन घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

उन पर मास्टरमाइंड और भाई अमित भारद्वाज के साथ निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करने वाली एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजना चलाने का आरोप है।

Inc42 के अनुसार, घोटाले का आकार जो शुरू में ₹ 2,000 करोड़ था, बिटकॉइन मूल्य में वृद्धि के बाद ₹20,000 करोड़ में संशोधित किया गया था।

एएसजी भाटी ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि मामले में 87,000 बिटकॉइन शामिल हैं और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

"हमने कई समन जारी किए थे," उसने कहा।

एक शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता शोएब आलम ने कहा कि उन पर हमला किया गया था जो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था।

आलम ने कहा, "जवाबों से सहमति हुई है कि बिटकॉइन मुद्राएं हैं। मेरा पैसा ले लिया गया है। प्राथमिकी 2018 में हुई थी। जमानत के बाद इस व्यक्ति ने मुझ पर और इसके सीसीटीवी कैमरों पर हमला करने की कोशिश की थी।"

इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।

प्रासंगिक रूप से, अदालत ने आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

अदालत ने कहा, "आईओ याचिकाकर्ता आरोपी द्वारा किए गए सहयोग को दिखाते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसे 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें। आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Is bitcoin illegal or not? Supreme Court asks Central govt to make its stand clear