दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को NDTV के फाउंडर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT डिपार्टमेंट) द्वारा RRPR होल्डिंग (NDTV की प्रमोटर) से लिए गए बिना ब्याज वाले लोन को लेकर की जा रही "परेशानी" पर आपत्ति जताई।
जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि IT डिपार्टमेंट द्वारा रॉयज़ के खिलाफ टैक्स री-असेसमेंट की कार्यवाही फिर से शुरू करने से अनिश्चितता और अराजकता पैदा हुई है।
कोर्ट ने आगे कहा कि जब 2011 में पहली बार री-असेसमेंट की कार्यवाही शुरू की गई थी, तो RRPR (NDTV के प्रमोटर) के अकाउंट्स की किताबों को बुलाया/जांचा गया था, रॉयज़ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, और इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।
इसलिए, टैक्स अधिकारी फिर से कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते, और ऐसी स्थिति में री-असेसमेंट की कार्यवाही शुरू करना निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की जड़ पर ही हमला है, कोर्ट ने कहा।
कोर्ट ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में री-असेसमेंट की कार्यवाही शुरू करने से एक तरफ करदाता को बेवजह परेशानी होती है और दूसरी तरफ अराजकता नहीं तो अनिश्चितता/अस्थिरता पैदा होती है।"
कोर्ट ने रॉयज़ को जारी किए गए रीअसेसमेंट नोटिस को रद्द करते हुए यह बात कही। कोर्ट ने IT डिपार्टमेंट पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया।
यह मामला RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रॉयज़ को दिए गए ब्याज़-मुक्त लोन से जुड़ा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे पहले 2011 में असेसमेंट ईयर 2009-10 के लिए उनके असेसमेंट को फिर से खोला, NDTV शेयर ट्रांजैक्शन और लोन की जांच की, और मार्च 2013 में बिना कोई बदलाव किए रीअसेसमेंट पूरा किया।
2016 में, लोन पर काल्पनिक ब्याज़ को मानी गई इनकम के तौर पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव देते हुए नए नोटिस जारी किए गए। प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस दूसरे रीओपनिंग को राय में एक गलत बदलाव बताते हुए चुनौती दी। उन्होंने RRPR के खिलाफ संबंधित कार्यवाही का भी हवाला दिया, जहां 2024 में रीअसेसमेंट नोटिस रद्द कर दिए गए थे।
एक विस्तृत फैसले में, हाई कोर्ट ने आज कहा कि बढ़ी हुई समय सीमा का इस्तेमाल करके रीअसेसमेंट कार्यवाही को फिर से खोलना मनमाना और इनकम टैक्स एक्ट के खिलाफ था।
कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह की कार्यवाही को संवैधानिक अदालतें बर्दाश्त नहीं कर सकतीं और यह रॉयज़ के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
सीनियर एडवोकेट सचिन जॉली के साथ एडवोकेट वियुष्टि रावत, देवांश जैन और सार्थक अब्रोल प्रणय रॉय और राधिका रॉय की ओर से पेश हुए।
एडवोकेट एनपी साहनी, इंद्रजीत सिंह राय, संजीव मेनन, राहुल सिंह और गौरव कुमार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व किया।
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IT Department reopening proceedings against Prannoy and Radhika Roy was harassment: Delhi High Court