जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बिना किसी प्रतिबंध के पासपोर्ट जारी करने के बाद महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद की याचिका बंद की
जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने हाल ही में इल्तिजा जावेद द्वारा पासपोर्ट जारी करते समय पिछले साल लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली एक याचिका का निपटारा किया, क्योंकि अदालत को सूचित किया गया था कि इन प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है [इल्तिजा जावेद बनाम भारत संघ]।
अदालत को बताया गया कि इल्तिजा, जो जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, को अगस्त 2023 में "पूर्ण वैधता के साथ सामान्य पासपोर्ट प्रमाणपत्र" जारी किया गया था।
भारत के उप सॉलिसिटर जनरल (डीएसजीआई) टीएम शम्सी ने न्यायमूर्ति संजीव कुमार के समक्ष यह दलील दी।
डीएसजीआई शम्सी ने अदालत को बताया कि सामान्य पासपोर्ट प्रमाणपत्र जारी होने के साथ ही इल्तिजा जावेद की शिकायत का समाधान हो गया। इस संबंध में, डीएसजीआई ने अगस्त 2023 से श्रीनगर में पासपोर्ट अधिकारी द्वारा जारी एक संचार भी प्रस्तुत किया।
इस दलील के आलोक में, अदालत ने इल्तिजा की याचिका को बंद कर दिया।
अदालत ने कहा, 'पत्र पढ़ने से, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पासपोर्ट अधिकारी ने याचिकाकर्ता (इल्तिजा जावेद) के अनुरोध पर विचार किया है और इस तथ्य के मद्देनजर कि सीआईडी द्वारा उनके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता की उम्र और भविष्य के करियर के संबंध में पासपोर्ट कार्यालय ने याचिकाकर्ता को पूर्ण वैधता के साथ एक सामान्य पासपोर्ट प्रमाण पत्र जारी किया है. उपरोक्त के मद्देनजर, इस याचिका में निर्णय के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए, यह याचिका निरर्थक हो गई और तदनुसार, इसका निपटारा किया जाता है ।
पृष्ठभूमि के रूप में, जावेद को पहले जारी किए गए एक सशर्त पासपोर्ट के बारे में तर्क दिया गया था कि उसने विदेश यात्रा के दायरे को सीमित कर दिया है क्योंकि यह निर्धारित किया गया है कि वह केवल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा कर सकती है और केवल अपने उच्च अध्ययन के उद्देश्य से।
इसके बाद, इल्तिजा ने इसे चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया और पासपोर्ट की वैधता अवधि पर आपत्ति भी दर्ज की जो दो साल (अप्रैल 2025 तक) के लिए थी, जबकि पासपोर्ट की वैधता अवधि आम तौर पर दस साल की होती है।
इल्तिजा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर इकबाल ने जुलाई 2023 में अदालत की सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि इल्तिजा का पासपोर्ट जारी करते समय शर्तें लगाने का निर्णय एक मनमाना प्रतिबंध था जो विदेश यात्रा के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के तहत दी गई है।
महीनों बाद, अगस्त 2023 में, इल्तिजा को दस साल की वैधता (सामान्य वैधता अवधि) के साथ एक सामान्य पासपोर्ट जारी किया गया। इस घटनाक्रम को देखते हुए अदालत ने अब उनकी याचिका बंद कर दी है।
16 फरवरी को इल्तिजा जावेद की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जब उनके मामले को बंद करने का आदेश पारित किया गया था।
डीएसजीआई टीएम शम्सी और उप महाधिवक्ता सैयद मुसैब ने प्रतिवादी-अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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