झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य को अदालतो, न्यायाधिकरणों मे विकलांग-अनुकूल बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने का निर्देश दिया

झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य सरकार को राज्य की सभी अदालतों, अर्ध-न्यायिक निकायों और न्यायाधिकरणों में विकलांग-अनुकूल बुनियादी ढांचा प्रदान करने का निर्देश दिया है [पीयूसीएल बनाम राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने कहा कि कानून के तहत राज्य को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 की अधिसूचना के पांच साल के भीतर ऐसी सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।

पीठ ने आदेश दिया चूंकि उक्त समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए ऐसी सुविधाएं छह महीने के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "मामले को ध्यान में रखते हुए, हम इस रिट याचिका (पीआईएल) को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि चूंकि 5 साल पहले ही बीत चुके हैं, इसलिए उक्त सुविधाएं किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या किसी अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायालय में प्रदान की जाएंगी। छह महीने की अवधि के भीतर न्यायिक निकाय, जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन ने किया था।"

यह आदेश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया गया था, जिसमें राज्य सरकार को सभी अदालतों और न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मंचों पर न्यूनतम दो व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

इसके अतिरिक्त, याचिका में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 12 (न्याय तक पहुंच) और 45 (समय सीमा) के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की भी मांग की गई है।

इस साल जून में कोर्ट ने राज्य को उचित निर्देश लेने और जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, चूंकि राज्य द्वारा कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया था, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह झारखंड राज्य का कर्तव्य है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करे, न्यायालय ने राज्य को छह महीने के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया, "झारखंड राज्य के मुख्य सचिव दिव्यांग व्यक्तियों को बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभाग प्रभारी को उचित निर्देश जारी करके हमारे आदेश का पालन करेंगे।"

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Jharkhand High Court directs State to provide disabled-friendly infrastructure in courts, tribunals