झारखंड उच्च न्यायालय ने 29 जुलाई को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वे एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें जिसमें गोमांस की बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो, जो राज्य में प्रतिबंधित है [श्यामानंद पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य]।
न्यायालय ने यह आदेश श्यामानंद पांडे नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शहर में अवैध कसाई की दुकानें बढ़ गई हैं और खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है।
पिछले साल अगस्त में, न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से विभिन्न बाजारों में गोमांस (गाय सहित गोजातीय पशुओं का मांस) की बिक्री रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। न्यायालय ने ऐसी अवैध बिक्री में लिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जानकारी मांगी थी।
29 जुलाई को, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने डीजीपी से इन पहलुओं पर एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा।
आदेश में कहा गया है, "झारखंड के पुलिस महानिदेशक को इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों, विशेष रूप से 07.08.2024 को पारित निर्देशों के अनुसरण में की गई कार्रवाई के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।"
न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों से यह भी पूछा कि क्या झारखंड में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं और क्या गोमांस (गाय और उसके गोवंश) की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून, अर्थात् झारखंड गोजातीय पशु वध निषेध अधिनियम, 2005 का उल्लंघन पाया गया है।
न्यायालय ने राज्य से यह भी पूछा कि क्या खाद्य व्यवसायों (मांस की दुकानों सहित) के पंजीकरण संबंधी नियमों का ठीक से पालन किया जा रहा है, क्या राज्य में बूचड़खानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, और गोमांस प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की स्थिति क्या है।
न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता श्यामानंद पांडे ने चिंता जताई थी कि गोमांस सहित मांस, बिना सामने काले शीशे के पर्दे लगाए खुलेआम बेचा जा रहा है, जो नगरपालिका नियमों के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
याचिका में आगे कहा गया है कि मृत पशुओं के शव खुलेआम प्रदर्शित किए जाते हैं, और मांस की दुकानें बिना वैध लाइसेंस के चल रही हैं।
29 जुलाई को, न्यायालय ने अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का भी निर्देश दिया कि क्या नगरपालिका क्षेत्रों में बूचड़खाने का होना अनिवार्य है, और यदि हाँ, तो क्या छोटे खाद्य उत्पादकों को वध गतिविधियाँ करने की अनुमति है।
इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका उपस्थित हुए।
राज्य की ओर से अधिवक्ता योगेश मोदी उपस्थित हुए।
रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एल.सी.एन. शाहदेव उपस्थित हुए।
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Jharkhand High Court seeks personal affidavit from DGP on steps taken to enforce beef ban