झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में कानून में बदलाव का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार या बीमा कंपनी सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मोटर वाहन मालिकों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए मुआवजा देने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करें।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने तर्क दिया कि सड़क दुर्घटना के मामलों में सरकार की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी है।
न्यायाधीश ने कहा, "सरकार सार्वजनिक सड़क पर होने वाली दुर्घटना के मामले में अपनी सीमित जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जहां सड़क कर सरकार द्वारा लगाया जाता है। सरकार या तो इसे खुद वहन कर सकती है या अधिकृत बीमा कंपनी पर कानूनी तौर पर दबाव डाल सकती है, जब कंपनी बीमाधारक की जिम्मेदारी से अलग हो, जब वे क्षतिपूर्ति करते हैं, यानी, जब वे मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XI के तहत आवश्यक बीमा अनुबंध में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो उन्हें कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।"
उल्लेखनीय रूप से, वर्तमान कानून के तहत, वाहन मालिकों के लिए केवल थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। यह बीमा उन चोटों को कवर करने के लिए है जो वाहन टक्कर के दौरान मोटर वाहन मालिक द्वारा दूसरों को पहुँचाई जा सकती हैं।
व्यक्तिगत बीमा कवरेज (या मोटर वाहन मालिकों द्वारा खुद को लगी चोटों को कवर करने के लिए बीमा) अनिवार्य नहीं है।
न्यायालय ने अब सुझाव दिया है कि कानून में संशोधन करके एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जा सकती है जिसमें सरकार या बीमाकर्ता को मोटर वाहन मालिकों को उनकी व्यक्तिगत चोटों को कवर करने के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
न्यायालय ने यह टिप्पणी उस मामले में की जिसमें पुलिस की बोलेरो जीप ने दो लोगों को कुचल दिया था, जिसके बाद दोपहिया वाहन पर सवार दो लोगों की मौत हो गई थी।
राज्य ने तर्क दिया कि शुरुआती टक्कर दो मोटर वाहनों के बीच हुई थी, जिन्हें तेज गति से चलाया जा रहा था। दो बाइकों के टकराने के बाद बोलेरो जीप ने घायल व्यक्तियों को कुचल दिया। दोनों मृतकों की पहचान अमित आइंद (18 वर्षीय) और रोशन गुरिया (20 वर्षीय) के रूप में हुई है।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 3,48,880 रुपये प्रत्येक का भुगतान किया जाए।
राज्य ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि बोलेरो को लापरवाही से नहीं चलाया गया था और दुर्घटना के लिए मोटरसाइकिल चालक आंशिक रूप से दोषी (सहकारी लापरवाही) थे। इसलिए, राज्य को मुआवजा देने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उच्च न्यायालय को बताया गया। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि बोलेरो का बीमा नहीं कराया गया था।
हालांकि, न्यायालय ने अंततः न्यायाधिकरण के निर्णय को बरकरार रखा। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि चूंकि वाहन पुलिस का था, इसलिए राज्य चालक के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
न्यायालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वाहन सरकारी था और चालक पुलिस कर्मचारी था, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उत्तरदायित्व से मुक्त है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों पर जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, इसने कहा कि जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि यह कार्य संप्रभु कार्य का हिस्सा है (ऐसा कार्य जो केवल सरकार ही कर सकती है, जिसके संबंध में उसे छूट हो सकती है), राज्य को किसी भी सामान्य नियोक्ता की तरह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
राज्य की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी पेश हुए।
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