जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का गठन किया [आदेश पढ़ें]
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समिति का गठन किया है जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य शामिल हैं।
यह आदेश 12 अक्टूबर, 2020 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, जावद अहमद द्वारा जारी किया गया था।
आदेश के अनुसार, समिति में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायधीश राजेश बिंदल को अध्यक्ष और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
"न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय एक क्रांतिकारी कदम है। यह न्यायिक सेवा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। हम इस पहल के लिए चीफ जस्टिस और न्यायालय के अन्य माननीय न्यायाधीशों के शुक्रगुजार हैं", एडवोकेट अंकुर शर्मा।
उक्त कृत्रिम समिति (AI) का गठन निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देने के लिए किया गया है:
न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद में एआई भाषा प्रौद्योगिकी का उपयोग।
प्रशासनिक पक्ष में प्रक्रिया स्वचालन में AI का उपयोग
न्यायिक पैमाने पर कानूनी अनुसंधान सहायता में एआई के उपयोग की संभावना तलाशना।
अन्य न्यायिक मार्ग में एआई के संभावित उपयोग की खोज।
न्यायपालिका में, स्थायी रूप से, एआई कानूनी टीमों को कुछ लौकिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके अधिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक काम पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देता है।
इसमें न्यायाधीशों को कानूनी निर्णय लेने में मदद करने की अपार क्षमता है, जैसे कि पैरोल देना, जमानत पर फैसला करना और उचित सजा का निर्धारण करना, इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना।
हालांकि, भारतीय न्यायपालिका न्यायाधीशों की कमी और विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का सामना कर रही है। न्यायपालिका पर उचित समय सीमा के भीतर सभी मामलों में गुणवत्ता निर्णय देने का बहुत दबाव होता है। एआई-आधारित प्रणाली विशेष रूप से एक विशेष न्यायिक कार्य के लिए डिज़ाइन की गई, निर्णय लेने के साथ न्यायाधीशों की सहायता करने में बहुत प्रभावी साबित हो सकती है, इस प्रकार उन्हें अपने लक्ष्य को सुचारू रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
आदेश पढ़ें:
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Jammu and Kashmir High Court constitutes Artificial Intelligence Committee [Read Order]