छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के साथ न्यायाधीशों और वकीलों के खिलाफ नेटिज़न्स द्वारा की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की।
न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की खंडपीठ ने आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीशों को कोसना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल बन गया है।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के खिलाफ अपमानजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट के फैसले में कहा गया, "ऐसा प्रतीत होता है कि 'न्यायाधीशों को कोसना' और न्यायाधीशों और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण भाषा का उपयोग करना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल बन गया है। ये बयान अदालतों के अधिकार को बदनाम करने और कम करने वाले हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र के कामकाज के लिए, भय और पक्षपात के बिना न्याय देने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका सर्वोपरि है।"
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की निष्पक्ष और संयमित आलोचना, भले ही कड़ी हो, कार्रवाई योग्य नहीं हो सकती है। हालांकि, अदालत ने चेतावनी दी कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके और अदालती कार्यवाही में बाधा डालकर सीमा पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ये टिप्पणियाँ एक बाल हिरासत मामले से निपटने के दौरान की गईं, जिसकी कार्यवाही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम की गई थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि 'जज को कोसना' और अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करना कुछ लोगों का पसंदीदा शगल बन गया है।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
इस मामले में, एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी की मांग की, जो उस समय अपनी मां के साथ रह रही थी। पीठ ने अपने कक्ष में नाबालिग लड़की से बात की, जिसने पिता के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि वह मां के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती थी।
न्यायालय ने अंततः बच्चे की कस्टडी पिता को दे दी, जबकि माँ को मुलाक़ात और संपर्क के अधिकार की अनुमति दे दी।
जब इन मामलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा था, तो कुछ नेटिज़न्स ने YouTube टिप्पणियों में न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
बाद में एक पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें न्यायाधीशों के साथ-साथ मामले के पक्षों के खिलाफ ऑनलाइन की गई ऐसी कई अपमानजनक टिप्पणियों को न्यायालय के ध्यान में लाया गया।
न्यायालय के ध्यान में लाई गई टिप्पणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
मैं उसकी आवाज में चीखें सुन सकता हूं... वह महिला नरक में विशेष स्थान की हकदार है।
बिल्कुल हास्यास्पद फैसला.
यदि मां की आय उचित है तो वह गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती।
जिस महिला से आप विवाह करना चाहते हैं और उसके साथ परिवार की योजना बनाना चाहते हैं, उससे बेहद सावधान रहें। मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी इस दिन की शुभकामना नहीं दूँगा।
तो मूलतः न्यायाधीश बनने की एक योग्यता मूर्खतापूर्ण और अवास्तविक होना है?
अगर इस आदमी और उसकी मां को इस महिला के प्रति मानसिक क्रूरता के लिए जेल भेज दिया जाए तो आश्चर्यचकित न हों।
न्यायाधीश ज्यादातर पुरुष होते हैं, वे एक लिंग के प्रति पक्षपाती होने के बजाय दूसरे पुरुष का दर्द क्यों नहीं देख सकते, आइए अपराधी को अपराधी मानें और पीड़ितों को पीड़ित मानें।
मैं अपनी माननीय और सम्मानित न्यायपालिका प्रणाली से अनुरोध करूंगा कि पत्नी को परेशान करने और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए उस आदमी और उसकी मां को सलाखों के पीछे डाला जाए। मुझे आशा है कि इस अति बुद्धिमान न्यायाधीश से पत्नी को न्याय मिलेगा।
सुबह पत्नी से पिटाई के बाद फैसला सुनाते जज।
शायद पीड़ित की पत्नी के साथ सोने के बाद.
कोर्ट ने इस तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग पर कड़ा रुख अपनाया।
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Judge-bashing has become a favourite past-time for some: Chhattisgarh High Court