सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. ओका ने रविवार (29 जून) को कहा कि एक बार जब न्यायाधीश पद की शपथ ले लेते हैं, तो उन्हें एक पल के लिए भी भविष्य की करियर संभावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिस क्षण कोई न्यायाधीश भावी पदों के बारे में सोचना शुरू करता है, उसके लिए न्यायाधीश के रूप में ली गई शपथ के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करना असंभव हो जाता है।
उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा लगता है कि एक बार जब आप न्याय की शपथ ले लेते हैं, तो आपको एक सेकंड के लिए भी अपने भविष्य की संभावनाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस दिन न्यायाधीश भविष्य में मिलने वाले पदों के बारे में सोचेगा, वह अपनी शपथ के अनुसार काम करने में असमर्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम न्यायाधीश के रूप में जो शपथ लेते हैं, अगर उसका पालन किया जाए, तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां किसी को अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले के परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यह मेरी राय है।"
न्यायमूर्ति ओका महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे। वह पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे।
29 जून को विदाई समारोह के दौरान न्यायमूर्ति ए.एस. ओका ने यह भी कहा कि न्यायाधीशों को किसी निर्णय के परिणाम या सरकार या विपक्ष द्वारा प्रतिक्रिया में कही जाने वाली बातों से चिंतित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के खिलाफ निर्णय देने का यह मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी अलग या विरोधी विचारधारा का अनुसरण कर रहा है।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति ओका ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर विचार किया और युवा अधिवक्ताओं तथा विधि छात्रों से अतीत को याद करने तथा उससे सीखने का आग्रह किया।
उन्होंने याद किया कि कैसे अतीत में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए दरकिनार कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता करने से इनकार कर दिया था। इनमें से एक उदाहरण बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चित्तौष मुखर्जी का था।
इसी तरह, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने वाले तीन जजों की वरिष्ठता समाप्त कर दी गई, जस्टिस ओका ने बताया।
उन्होंने बताया कि इस फैसले के बाद इन जजों के प्रति सरकार के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण, तीनों जजों ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया।
"जस्टिस (जेएम) शेलट, जस्टिस (केएस) हेगड़े और जस्टिस (एएन) ग्रोवर को इस्तीफा देना पड़ा (जस्टिस एएन रे को इन तीनों जजों की जगह भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद)।"
जस्टिस ओका ने कहा कि जस्टिस एचआर खन्ना को भी अब एडीएम जबलपुर मामले में सरकार के खिलाफ उनके सख्त रुख के लिए याद किया जाता है, जिसके बारे में उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि इसकी वजह से उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद गंवाना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति ओका ने यह भी कहा कि वे हमेशा न्यायिक पद पर रहने के साथ आने वाली सीमाओं के प्रति सचेत रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्सर मीडिया साक्षात्कारों को अस्वीकार या स्थगित कर दिया है, पत्रकारों से कहा कि उन्हें ऐसे अनुरोधों पर विचार करने के लिए दो से तीन महीने की आवश्यकता होगी।
"भले ही मैं न्यायमूर्ति के पद पर न होता, तब भी मुझे प्रतिबंधों के बारे में सचेत रहना पड़ता और मुझे उनके बारे में क्यों सचेत रहना पड़ता।"
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Judge must never think of future prospects after taking oath of office: Justice AS Oka