लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: महुआ मोइत्रा के निष्कासन की न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगी
लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकसभा से अपने निष्कासन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका की जांच अदालतों द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 122 में एक रूपरेखा की परिकल्पना की गई है जिसमें संसद को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना अपने आंतरिक कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति है।
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद संविधान के तहत एक संप्रभु अंग के रूप में संसद द्वारा लिए गए निर्णय को आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं परखा जा सकता क्योंकि इस तरह का कोई भी कार्य शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत होगा जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए छह मई की तारीख तय की।
8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा ने संसद सदस्य (MP) के रूप में मोइत्रा को अयोग्य ठहराने के लिए एक आचार समिति द्वारा की गई सिफारिश के मद्देनजर संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया था।
आचार समिति की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई की शिकायत के बाद आई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ सवाल पूछने के बदले नकद स्वीकार किया था।
मोइत्रा निष्कासन से पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।
मोइत्रा पर एक प्रतिद्वंद्वी व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह की कंपनियों के संबंध में संसद में कई प्रश्न रखने का आरोप लगाया गया था। मोइत्रा पर हीरानंदानी के साथ लोकसभा में अपने परिचय पत्र साझा करने का भी आरोप है.
तृणमूल कांग्रेस नेता को आचार समिति ने दोषी पाया था और कहा था कि मोइत्रा की चूक के लिए कड़ी सजा की जरूरत है।
इसके बाद उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया था।
इसके बाद मोइत्रा ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था।
हालाँकि, पीठ ने मोइत्रा को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
लोकसभा सचिवालय ने अब शीर्ष अदालत से कहा है कि संसद (और उसके घटकों) के समक्ष कार्यवाही को प्रक्रिया की अनियमितता का आरोप लगाते हुए सवाल में नहीं बुलाया जा सकता है और लोकसभा उसके समक्ष कार्यवाही की वैधता का एकमात्र न्यायाधीश है।
दर्शन हीरानंदानी के साथ मोइत्रा द्वारा लॉग इन आईडी और पासवर्ड साझा करने के संबंध में, लोकसभा सचिवालय ने कहा कि इस तरह की गोपनीय सामग्री तक पहुंच इसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोइत्रा ने लॉगइन के लिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) 47 मौकों पर तीसरे पक्ष के साथ साझा किया था और उनके द्वारा इसका एकमात्र कारण यह बताया गया है कि उन्हें दुबई में तैनात किसी व्यक्ति से 47 बार अपने सवाल टाइप करने के लिए टाइपोग्राफिकल सहायता की जरूरत थी।
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