सोमवार सुबह पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई।
पंजाब सरकार के विरोध के बावजूद जस्टिस मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई।
राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार को जस्टिस मिश्रा की उपयुक्तता पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किए बिना उनकी नियुक्ति की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी।
आज शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मौजूद नहीं थे, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां मौजूद थे। समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष भी मौजूद थे।
जस्टिस मिश्रा, जिन्हें फरवरी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जुलाई 2025 से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तैनात हैं।
वे जून से एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त को जस्टिस मिश्रा के प्रमोशन की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने 5 सितंबर को इस सिफारिश को मंज़ूरी दी और जस्टिस मिश्रा की चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की।
इसके अगले ही दिन, पंजाब कैबिनेट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जस्टिस मिश्रा के प्रमोशन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया।
इस प्रस्ताव में सरकार ने गवर्नर से अपील की कि जब तक सरकार प्रमोशन के लिए अपनी मंज़ूरी न दे दे, तब तक जस्टिस मिश्रा को शपथ न दिलाई जाए।
सरकार ने एक बयान में कहा, "पंजाब सरकार की राय का इंतज़ार किए बिना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, कैबिनेट ने यह तय किया कि नियुक्ति और शपथ दिलाने की प्रक्रिया को तब तक रोक दिया जाए जब तक पंजाब की राय न मिल जाए और उस पर ठीक से विचार न कर लिया जाए।"
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Justice Ashwani Kumar Mishra sworn in as Punjab & Haryana High Court Chief Justice; Punjab CM skips