कर्नाटक राज्य बार काउंसिल (केएसबीसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने को कहा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को भेजे गए पत्र में परिषद ने कहा कि चार अनुभवी न्यायाधीशों के अचानक तबादले ने न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और संस्थागत स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह के अचानक तबादले न्यायपालिका का मनोबल गिरा सकते हैं और न्यायिक प्रणाली में विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं।
परिषद ने कहा, "एक बार फिर, हम कर्नाटक राज्य बार काउंसिल के सदस्य, जो कर्नाटक राज्य के पूरे कानूनी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार माननीय न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के मुद्दे पर पुनर्विचार करें। आशा है कि माननीय कॉलेजियम न्यायाधीश पुनर्विचार करेंगे और कर्नाटक उच्च न्यायालय के 4 माननीय न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के अपने आदेश को वापस लेंगे।"
इसने यह भी कहा कि कई अनुभवी न्यायाधीशों को हटाने से न्यायालय की कार्यकुशलता और कामकाज में बाधा आ सकती है।
पत्र में कहा गया है, "इसके अलावा, कर्नाटक उच्च न्यायालय देश के सबसे व्यस्त न्यायालयों में से एक है, और एक साथ कई अनुभवी न्यायाधीशों को हटाने से न्यायालय की कार्यकुशलता में बाधा आ सकती है और न्याय में देरी हो सकती है। यदि आवश्यक हो, तो स्थानांतरण क्रमिक, उचित और मनमाने निर्णयों के बजाय पारदर्शी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे समय में जब न्यायिक लंबितता एक बड़ी चिंता का विषय है, ऐसे अचानक फेरबदल से पहले से ही तनावपूर्ण प्रणाली पर और अधिक बोझ पड़ने और न्यायिक नियुक्तियों की पवित्रता में जनता का विश्वास खत्म होने का जोखिम है।"
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 21 अप्रैल को जस्टिस कृष्ण दीक्षित, के नटराजन, हेमंत चंदनगौदर और संजय गौड़ा के तबादले की संस्तुति की।
जस्टिस दीक्षित को उड़ीसा हाईकोर्ट, जस्टिस नटराजन को केरल हाईकोर्ट, जस्टिस चंदनगौदर को मद्रास हाईकोर्ट और जस्टिस गौड़ा को गुजरात हाईकोर्ट में तबादले की संस्तुति की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम द्वारा प्रकाशित बयान के अनुसार, यह निर्णय "हाईकोर्ट के स्तर पर समावेशिता और विविधता लाने तथा न्याय प्रशासन की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए" लिया गया है।
तबादले की संस्तुति ने कर्नाटक में कानूनी बिरादरी में खलबली मचा दी है।
अधिवक्ता संघ, बेंगलुरु (एएबी) ने तबादले की संस्तुति का विरोध करने के लिए 23 अप्रैल को काम से परहेज किया।
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Karnataka Bar Council urges Supreme Court Collegium to reconsider transfer of 4 HC judges