कर्नाटक की एक ट्रायल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-I) एनएम रमेश ने वारंट जारी किया, जिससे अपराध जांच विभाग (CID) के लिए येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने का रास्ता साफ हो गया।
गौरतलब है कि येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है, साथ ही 17 वर्षीय पीड़िता के भाई द्वारा येदियुरप्पा को गिरफ्तार करने के लिए दायर याचिका भी लंबित है।
इन याचिकाओं पर कल उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।
गिरफ्तारी के डर से येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है।
इस बीच, CID ने पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और विशेष अदालत से वारंट हासिल करने में सफल रही।
इस मामले में आरोप है कि येदियुरप्पा ने 17 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जब वह अपनी मां के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता के आवास पर मदद मांगने गई थी।
लड़की की मां (शिकायतकर्ता) ने 14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर के समक्ष घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें येदियुरप्पा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 17 वर्षीय लड़की को हाथ पकड़कर एक कमरे में ले जाकर बंद दरवाजों के पीछे उसका यौन उत्पीड़न किया।
शिकायतकर्ता ने कहा कि जब इस व्यवहार के बारे में पूछा गया, तो येदियुरप्पा ने कथित तौर पर पैसे की पेशकश करके मामले को दबाने की कोशिश की।
पुलिस ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
राज्य सरकार ने येदियुरप्पा के खिलाफ मामले की पैरवी करने के लिए वरिष्ठ वकील अशोक एन नाइक को विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किया है।
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Karnataka court issues arrest warrant against former Chief Minister BS Yediyurappa in POCSO case