पीड़ित का आचरण संदेह से ऊपर नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार को राहत दी
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता और राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वरुण कुमार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। [वरुण कुमार बनाम कर्नाटक राज्य]।
न्यायमूर्ति राजेंद्र बदामीकर ने कहा कि मामले में पीड़िता का आचरण संदेह से परे नहीं था और मामले पर मुकदमा चलाने का उसका वास्तविक इरादा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था।
18 अप्रैल के आदेश में कहा गया है "जब दोनों पक्षों ने काफी लंबे समय तक सहमति से शारीरिक संबंध जारी रखा, तो बलात्कार का आरोप ज्यादा महत्व नहीं रखता है। इस मामले पर मुकदमा चलाने में शिकायतकर्ता-पीड़ित की वास्तविक मंशा क्या है, यह बिल्कुल भी सामने नहीं आ रहा है... पीड़ित का आचरण भी संदेह से परे नहीं है और उनके प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण राज्य मशीनरी में मजबूत संबंध हैं, अभियोजन पक्ष के संस्करण को स्वीकार करना मुश्किल है कि पीड़ित को याचिकाकर्ता (कुमार) से कुछ या कुछ डर की आशंका थी।“
कुमार, जो पंजाब पुलिस में एक अधिकारी भी हैं, पर इस साल की शुरुआत में एक वॉलीबॉल खिलाड़ी की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने दावा किया कि जब वह 17 साल की थी तो कुमार ने उसके द्वारा ली गई अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की आड़ में उसके साथ बार-बार बलात्कार किया था।
हालाँकि, कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि यह 2021 से 2023 तक सहमति से बना संबंध था और पीड़िता उस समय वयस्क थी।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता तेलंगाना के एक अत्यधिक प्रभावशाली परिवार से थी, जबकि कुमार एक किसान परिवार से थे।
इसके विपरीत, राज्य ने कहा कि पहली घटना तब हुई थी जब पीड़िता नाबालिग थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी का मोबाइल फोन जब्त किया जाना आवश्यक है।
दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत ने शुरुआत में कहा कि पीड़िता और आरोपी के बीच 2019 में पहली बार घनिष्ठता हुई और यह चार साल तक जारी रही।
इसमें कहा गया है कि पीड़िता ने पहले कभी कुमार द्वारा उसे फुसलाए जाने या शोषण किए जाने की शिकायत नहीं की थी।
आगे इन आरोपों पर ध्यान देते हुए कि पीड़िता और आरोपी ने अलग-अलग जगहों पर शारीरिक संबंध स्थापित किए, कोर्ट ने कहा,
“यह स्वयं स्पष्ट रूप से खुलासा करता है कि, दोनों पक्षों के बीच प्रेम संबंध थे और वे दोनों खिलाड़ी थे और उन्होंने एक-दूसरे के साथ संबंध विकसित किए और अब चार साल बाद, POCSO अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध के संबंध में आरोप लगाए गए हैं, जो बहुत अजीब लगता है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के परिवारों से मुलाकात की थी और शुरुआत में उनके रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़िता का परिवार अत्यधिक प्रभावशाली था, इसलिए कुछ तस्वीरों की आड़ में कुमार द्वारा उसे ब्लैकमेल करने का सवाल बेकार है।
अदालत ने उन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि आरोपी गिरफ्तारी से बच रहा है। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं रखा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत कुमार को नोटिस देने का कोई प्रयास किया गया था।
इस तर्क के संबंध में कि पुलिस को कुमार का मोबाइल बरामद करने की जरूरत है, अदालत ने कहा कि उसे आरोपी को इसे जमा करने का आदेश देने का अधिकार है।
अदालत ने यह भी तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि पीड़िता और आरोपी के बीच शादी के किसी झूठे वादे के तहत संबंध विकसित हुए थे।
तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ आपराधिक शिकायत दर्ज करने में देरी पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पार्टियों के बीच संबंध कई अन्य कारणों से टूट गए थे और उसी के परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी हुई।
यह देखते हुए कि स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे केवल आरोपों के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा।
हालाँकि, सुनवाई से पहले हिरासत अनुचित है क्योंकि यह किसी व्यक्ति के चरित्र पर गंभीर कलंक होगा।
इस प्रकार इसने कुमार को अग्रिम जमानत दे दी और उनसे कहा कि जब भी जांच के दौरान पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए तो वह खुद को पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएं।
अदालत ने आगे आदेश दिया, "याचिकाकर्ता को जांच के उद्देश्य से जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण की तारीख पर अपना मोबाइल फोन जमा करना होगा और जांच अधिकारी मोबाइल का परीक्षण करने या डेटा की पुनर्प्राप्ति आदि के संबंध में उचित कदम उठाएगा।" .
अधिवक्ता शिवराम कृष्णन एमएस और सिंधु वी ने याचिकाकर्ता (वरुण कुमार) का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता के नागेश्वरप्पा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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