कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके सह-आरोपियों के खिलाफ आगे कोई भी जांच करने पर मैसूर लोकायुक्त पुलिस पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ली।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया और कहा कि इस तरह की जांच की निगरानी लोकायुक्त पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी।
इसने लोकायुक्त को 27 जनवरी तक न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने लोकायुक्त को मामले से संबंधित सभी मौजूदा रिकॉर्ड और फाइलें 16 जनवरी तक उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया।
न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, "आप (लोकायुक्त) अपनी जांच फिर से शुरू करें और अपनी अंतिम रिपोर्ट या जो कुछ भी आपने तब तक किया है, उसे अगली सुनवाई की तारीख पर प्रस्तुत करें। लेकिन कल तक, आप 19 दिसंबर, 2024 से अब तक एकत्र की गई सभी जानकारी प्रस्तुत करें।"
न्यायालय ने सभी पक्षों को अगली सुनवाई की तारीख तक अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
मुदा घोटाले में तीन शिकायतकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्देश पारित किया। इस याचिका में कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है।
कृष्णा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने दोहराया कि चूंकि लोकायुक्त राज्य सरकार के अधीन आता है, इसलिए वह मुख्यमंत्री से जुड़े मामले में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
सिंह ने आगे बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लोकायुक्त द्वारा मामले में अपनी जांच शुरू करने के बाद, तीन आईएएस अधिकारियों की एक समिति ने एक आश्चर्यजनक जांच की थी और लोकायुक्त से सभी रिकॉर्ड "हटा" लिए थे।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि समिति की आश्चर्यजनक जांच मुडा के सामान्य कामकाज से संबंधित थी, न कि सिद्धारमैया की पत्नी के पक्ष में कथित अवैध भूमि आवंटन के विशेष मामले से।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एएम सिंघवी और प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने भी सिंह की दलीलों पर आपत्ति जताई और कहा कि वे अप्रासंगिक हैं क्योंकि समिति ने बेंगलुरू की एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त को मामले में वर्तमान जांच करने का निर्देश देने से पहले मुडा कार्यालय का दौरा किया था।
पिछले साल 19 दिसंबर को, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मामले में उनके सह-आरोपी के खिलाफ आगे कोई भी जांच करने से रोक दिया था।
इस साल सितंबर में न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी, जिसे MUDA ने उनकी पत्नी पार्वती को दी थी।
इसके बाद, कर्नाटक लोकायुक्त ने MUDA साइट आवंटन के संबंध में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर सिद्धारमैया और तीन अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
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Karnataka High Court lifts stay on Lokayukta probe in MUDA scam against CM Siddaramaiah