कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 23 साल के एक युवक के खिलाफ रेप का केस रद्द कर दिया। यह केस एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने दावा किया था कि होटल के कमरे में मुलाकात के दौरान उसने सेक्स के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने यह ऑर्डर यह देखते हुए पास किया कि उनके और शिकायत करने वाली महिला के बीच सेक्शुअल रिश्ता आपसी सहमति से था। वे दोनों डेटिंग ऐप बंबल के ज़रिए मिले थे।
सिंगल-जज ने आरोपी की इस बात पर ध्यान दिया कि पुलिस ने उसके और महिला के बीच हुई चैट्स को नज़रअंदाज़ कर दिया था।
सिंगल-जज ने 25 अक्टूबर को आरोपी आदमी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, "ये चैट्स अच्छे नहीं हैं और इन्हें ऑर्डर में दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इससे बस यही पता चलता है कि याचिकाकर्ता और दूसरी प्रतिवादी/शिकायतकर्ता के बीच जो भी हुआ वह सब आपसी सहमति से था।"
आरोपी और महिला एक साल पहले डेटिंग ऐप बंबल पर मिले थे और उसके बाद इंस्टाग्राम के ज़रिए जुड़े रहे। 13 अगस्त की पुलिस शिकायत में महिला ने बताया कि उन्होंने 11 अगस्त को पर्सनली मिलने का फैसला किया और उसे उसके अपार्टमेंट से लेने के बाद वे एक होटल गए।
उसने आगे बताया कि जब उसने उसे सेड्यूस करना शुरू किया, तो उसने तुरंत सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अपनी सहमति वापस ले ली।
हालांकि, उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी सहमति वापस लेने की बात को नज़रअंदाज़ कर दिया और उसके साथ रेप किया। अगली सुबह, उसने उसे घर छोड़ दिया। शिकायत में आगे कहा गया है कि बाद में उसे दर्द हुआ और वह अस्पताल गई। इसके बाद, उसने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया।
आरोपी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि उसके और शिकायतकर्ता के बीच केवल सहमति से काम हुए थे, जो लंबे समय से बंबल पर एक्टिव है। हालांकि, राज्य ने केस रद्द करने का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को ट्रायल में अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए।
चैट्स की प्रकृति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून को ध्यान में रखते हुए, सिंगल-जज ने रेप केस को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बताए गए फैसलों में, सहमति से बने संबंधों और रेप के गंभीर आरोप के बीच के बारीक अंतर को साफ तौर पर बताया है। आपसी मर्ज़ी से बना रिश्ता, भले ही वह निराशा में खत्म हो जाए, सबसे साफ मामलों को छोड़कर, क्रिमिनल कानून के तहत अपराध में नहीं बदला जा सकता। अगर इस केस को ट्रायल तक जाने दिया गया, तो यह न्याय में बाधा डालने के अलावा और कुछ नहीं होगा और वास्तव में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"
एडवोकेट अथरेया सी शेखर ने आरोपी का प्रतिनिधित्व किया।
एडिशनल SPP बीएन जगदीशा ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
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Karnataka High Court quashes rape case against man booked on Bumble date’s complaint