कर्नाटक हाईकोर्ट ने निदेशक के NDPS एक्ट के आरोप के बाद स्टार्टअप के बैंक खाते को फ्रीज करने वाले एनसीबी के आदेश को रद्द किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक स्टार्टअप के निदेशकों में से एक के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होने के बाद उसके बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया था।[ओनपाथ लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि अधिनियम की धारा 68एफ के तहत जनादेश, जो बैंक खाते की डेबिट फ्रीज करने का निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है, का पालन नहीं किया गया था।
अदालत ने कहा "यह एक ऐसा मामला है जहां धारा 68 एफ और उसके जनादेश का उल्लंघन किया गया है। धारा 68एफ के दोहरे उल्लंघन के उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों के आलोक में, डेबिट फ्रीज़मेंट या याचिकाकर्ता/कंपनी के खाते को फ्रीज करने की कार्रवाई का निर्देश देने वाला आदेश अपने कानूनी पैरों को खो देगा और इसके परिणामस्वरूप इसका विस्मरण होगा।"
न्यायालय कंपनी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक की बनशंकरी शाखा को उसके खातों पर लगी रोक हटाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
14 नवंबर, 2022 को एक डाकघर में उसके नाम पर नशीले पदार्थों से युक्त एक पैकेज प्राप्त होने के बाद कंपनी के एक निदेशक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। नतीजतन, एनसीबी ने कंपनी के खातों को डेबिट फ्रीज करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील सिद्धार्थ सुमन पेश हुए और दलील दी कि कंपनी आरोपी नहीं है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जांच भी समाप्त हो गई है।
इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि डेबिट फ्रीजिंग निर्देश गैरकानूनी था और इसलिए, प्रार्थना की कि इसे रद्द कर दिया जाए।
दूसरी ओर, एनसीबी की ओर से वकील श्रीदेवी भोसले मारुति ने दलील दी कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत उनके खातों पर रोक लगाने के लिए किसी को आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने दलील दी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आरोपियों के पैसे के लेन-देन से कंपनी के खाते में पैसा गिरता है तो यह खाते को फ्रीज करने का निर्देश देने के लिए पर्याप्त परिस्थिति होगी।
उन्होंने याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि कंपनी द्वारा संचालित खाते का सीधा संबंध उसके एक निदेशक की हरकत से है।
अदालत ने कहा कि यह मुद्दा कथित अपराध की योग्यता से संबंधित नहीं था, लेकिन क्या जांच अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कंपनी के खाते को फ्रीज करने का निर्देश दे सकते थे।
यह नोट किया गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68 एफ में कहा गया है कि एक बार एनसीबी द्वारा जब्ती का निर्देश दिए जाने के बाद, इसे सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए और फ्रीज करने के आदेश का कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है।
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा मामले में, दोहरे जनादेश का पालन नहीं किया गया था।
अदालत ने कहा, एनसीबी ने सक्षम प्राधिकार (आयकर आयुक्त, चेन्नई) को भी इसकी सूचना नहीं दी और सक्षम प्राधिकार ने 30 दिन के भीतर ऐसी जब्ती को मंजूरी नहीं दी।
इसलिए, अदालत ने खाते को डीफ्रीज करने के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि यदि आवश्यक हो, तो एनसीबी को कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका गया था।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें