कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले पर रोक लगा दी, जिसमें उन पर यह गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का तुर्की के इस्तांबुल में एक कार्यालय है।
न्यायमूर्ति एस रचिया ने मालवीय और गोस्वामी द्वारा उनके खिलाफ मामला रद्द करने के लिए दायर याचिकाओं पर आज शाम अंतरिम आदेश पारित किया।
मालवीय पर एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए भी अलग से मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से आधा चेहरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का और दूसरा आधा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर का था।
इस तस्वीर के कैप्शन में इस बात का संकेत दिया गया था कि क्या गांधी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की क्रॉस-मिलिट्री प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान के कथन को दोहरा रहे थे। मालवीय ने सवाल किया था कि क्या गांधी पाकिस्तान में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान को हासिल करने का लक्ष्य बना रहे थे।
मालवीय ने इस मामले को भी रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। अदालत ने आज अगली सुनवाई तक दोनों मामलों पर रोक लगा दी।
गोस्वामी और मालवीय के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत में उन पर "एक जघन्य और आपराधिक रूप से प्रेरित अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत वे स्पष्ट रूप से गलत सूचना प्रसारित कर रहे हैं" कि तुर्की में स्थित इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर कांग्रेस का कार्यालय है।
कांग्रेस ने दावा किया कि यह पार्टी को बदनाम करने, सार्वजनिक अशांति को भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया था, जबकि पहलगाम आतंकी हमले और भारत की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के कारण भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में यह किया गया था।
इसने इस मुद्दे पर पूरे भारत में कई शिकायतें दर्ज कीं, जिनमें से एक कर्नाटक में भी दर्ज की गई।
20 मई को रिपब्लिक टीवी ने एक इमारत की तस्वीर प्रकाशित करने पर एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया, जिसके बारे में कथित तौर पर संकेत दिया गया था कि यह तुर्की में कांग्रेस का कार्यालय है।
शुद्धिपत्र में कहा गया है कि डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो एडिटर द्वारा अनजाने में एक गलत तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाया गया था। बयान में कहा गया है कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, चैनल ने आगे कहा, "तस्वीर का उक्त वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। यह क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट शो में प्रसारित नहीं हुई थी और न ही इसे ऑन-एयर किया गया था और न ही उक्त गलत छवि किसी भी तरह से चर्चा के विषय से संबंधित थी... तस्वीर का उक्त वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। यह क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट शो में प्रसारित नहीं हुई थी और न ही इसे ऑन-एयर किया गया था और न ही उक्त गलत छवि किसी भी तरह से चर्चा के विषय से संबंधित थी... अनजाने में हुई त्रुटि लाइव शो समाप्त होने के बाद हुई और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चलाया गया... जिस क्षण यह हमारे ध्यान में लाया गया, इसे तुरंत ठीक कर दिया गया। हम ईमानदारी से और बिना शर्त त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हैं।"
21 मई को अमित मालवीय के हैंडल पर की गई एक एक्स पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया।
इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितने चाहे उतने मुकदमे दायर कर सकती है, लेकिन उसने यह जवाब नहीं दिया है कि पार्टी ने "2019 में तुर्की में एक कार्यालय क्यों खोला" और वह भी "उसके कुछ दिनों बाद जब तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था।"
मालवीय का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ शिकायतें राजनीति से प्रेरित और निराधार थीं।
अन्य दलीलों के अलावा, उन्होंने कहा कि गांधी की संपादित तस्वीर के साथ मालवीय की पोस्ट पर दर्ज शिकायत में शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत अपराध का हवाला दिया गया था, जो एक जमानती अपराध है।
श्याम ने कहा कि बाद में जब पुलिस ने क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट से संपर्क किया तो इसमें छेड़छाड़ की गई, ताकि बीएनएस की धारा 353 का अपराध जोड़ा जा सके। धारा 353 सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देने से संबंधित है और यह जमानती अपराध नहीं है।
श्याम ने कहा, "इस तरह से राजनीतिक रूप से याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाया गया है।"
श्याम ने यह भी सवाल उठाया कि जब आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया तो धारा 353 क्यों लगाई गई।
श्याम ने कहा, "(गांधी) वे मानद व्यक्ति नहीं हैं, वे विपक्ष के नेता हैं।"
राज्य के वकील ने जवाब दिया कि आरोपियों को केवल नोटिस दिया गया है और जांच को आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य कोई गिरफ्तारी नहीं करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अदालत से जांच पर रोक न लगाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "हमने केवल नोटिस जारी किया है। उन्हें जांच में सहयोग करने दें। हम देखेंगे कि सूचना प्रसारित की गई है और उसका संदर्भ क्या है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी और अरुणा श्याम ने गोस्वामी का प्रतिनिधित्व किया।
गोस्वामी की याचिका एटीवी लीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के एडवोकेट महेश अर्कलगुड श्रीकांत के माध्यम से दायर की गई थी। मालवीय की याचिका अरुणा श्याम एसोसिएट्स के एडवोकेट सुयोग हेरेले ई के माध्यम से दायर की गई थी।
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