कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को मैला ढोने पर प्रतिबंध के बावजूद इस प्रथा के प्रसार पर स्वत: संज्ञान लिया।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने इसे शर्मनाक बताया कि आजादी के दशकों बाद भी एक विशेष समुदाय में पैदा हुए व्यक्ति को इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ेगा।
दालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "आजादी के 60 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई व्यक्ति, जो समाज में हमारा भाई है, उसने अपने दुर्भाग्य के कारण एक विशेष समुदाय में जन्म लिया, इन चीजों को करने के लिए एक जाति की मुहर लगाना आवश्यक है। क्या यह मानवता के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या यह उसी के लिए है जिसके लिए हम सभी यहां हैं?
कोर्ट ने 25 दिसंबर, 2023 को न्यू इंडियन एक्सप्रेस में 'प्रतिबंध के बावजूद, हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी' शीर्षक वाले लेख के बाद इस मुद्दे का संज्ञान लिया।
उन्होंने कहा, 'यह बहुत परेशान करने वाली खबर है... यह खबर निश्चित रूप से किसी की अंतरात्मा को झकझोर देती है.'
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, हाथ से मैला ढोने की आवश्यकता नहीं थी। इसने रेखांकित किया कि एक ही उद्देश्य के लिए एक मशीन की लागत केवल 2,000 रुपये प्रति घंटे है।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश वराले ने टिप्पणी की कि समस्या मशीनरी की उपलब्धता के साथ नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता के साथ थी।
अदालत ने अधिवक्ता श्रीधर प्रभु को न्याय मित्र नियुक्त किया और उनसे पांच जनवरी तक जनहित याचिका दायर करने का अनुरोध किया।
पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले को आठ जनवरी को सूचीबद्ध करे।
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"Shame on humanity": Karnataka High Court takes suo motu cognisance of manual scavenging