केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (केएचसीएए) ने न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन को केरल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया है।
न्यायमूर्ति बदरुद्दीन के साथ बार की शिकायतें न्यायाधीश और उनकी अदालत में उपस्थित वकीलों के बीच बातचीत से संबंधित हैं। सबसे हालिया घटना 6 मार्च को हुई, जब अधिवक्ता सरिता थॉमस ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें वकालत बदलने के लिए कुछ और समय दिया जाए, क्योंकि उनके पति, अधिवक्ता एलेक्स एम स्कारिया का इस वर्ष जनवरी में निधन हो गया था। न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने कथित तौर पर एक अभद्र तरीके से जवाब दिया, जिससे थॉमस की आंखों में आंसू आ गए।
शुक्रवार को, केएचसीएए ने न्यायमूर्ति बदरुद्दीन के अपने चैंबर में माफ़ी मांगने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उनकी अदालत का बहिष्कार किया। केएचसीएए ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति बदरुद्दीन से खुली अदालत में माफ़ी मांगने की मांग की।
सप्ताहांत में, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम (जिन्होंने शुरू में केएचसीएए से कार्रवाई करने का आह्वान किया था और न्यायमूर्ति बदरुद्दीन की अदालत का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पेश किया था), अधिवक्ता सरिता थॉमस और कई अन्य वकीलों सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की।
बैठक के बाद, थॉमस ने केएचसीएए को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे से संबंधित सभी आगे के कदमों को वापस ले लें।
उनके पत्र में कहा गया है कि न्यायमूर्ति बदरुद्दीन ने मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम की उपस्थिति में अपना गहरा खेद व्यक्त किया था।
हालांकि, केएचसीएए के अध्यक्ष यशवंत शेनॉय कथित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के साथ बैठक में मौजूद नहीं थे क्योंकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था।
केएचसीएए के सदस्यों को संबोधित एक पत्र में शेनॉय ने बैठक में लिए गए निर्णयों के साथ-साथ इसके प्रति अपनी असहमति व्यक्त की। उन्होंने केएचसीएए के सदस्यों को यह भी सूचित किया कि सोमवार को दोपहर 1 बजे होने वाली आम सभा की बैठक को आगे बढ़ाकर सुबह 9:45 बजे कर दिया जाएगा।
जबकि सोमवार को न्यायमूर्ति बदरुद्दीन की अदालत में अदालती कार्यवाही फिर से शुरू हुई, केएचसीएए ने आज बाद में एक प्रस्ताव पारित करके उनके स्थानांतरण का अनुरोध करने का निर्णय लिया।
उन्होंने न्यायाधीशों या वकीलों के अनुचित आचरण को रोकने के लिए अदालती कार्यवाही की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की अपनी मांग को दोहराने का भी निर्णय लिया है।
सूत्रों ने बार एंड बेंच को यह भी बताया कि बार निकाय ने केएचसीएए की अनुमति के बिना मुख्य न्यायाधीश से बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पूनथोत्तम को निलंबित करने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता को अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है।
अपडेट: केएचसीएए ने आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव पारित कर दिया है।
केएचसीएए द्वारा बाद में जारी किए गए नोटिस में प्रस्ताव का सारांश इस प्रकार है:
शुक्रवार को शुरू हुआ जस्टिस बदरुद्दीन की अदालत का बहिष्कार वापस ले लिया गया है;
केएचसीएए भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जस्टिस बदरुद्दीन के स्थानांतरण का अनुरोध करेगा;
केएचसीएए वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम को निलंबित करेगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करेगा; और
केएचसीएए अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करेगा और मांग पूरी न होने पर अदालत का पूर्ण बहिष्कार भी करेगा।
[केएचसीएए नोटिस पढ़ें (अंग्रेजी, मलयालम)]
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Kerala High Court Advocates' Association to demand transfer of Justice A Badharudeen