केरल उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश दिया है कि वह केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर लॉ छात्रों के लिए दो अतिरिक्त सीटें बनाने की मंजूरी दे [ईसाई क्लारा बनाम केरल राज्य और अन्य]
यह अंतरिम आदेश 24 अक्टूबर को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया गया था, जिसमें लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण और एक अलग रैंक सूची की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान, बीसीआई के स्थायी वकील ने दलील दी कि जब अतिरिक्त सीटें बनाने का मामला विधि शिक्षा संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था, तो समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि अंतिम अनुमोदन बीसीआई की सामान्य परिषद को ही करना है, जिसकी बैठक निकट भविष्य में निर्धारित नहीं है और यह उसके सदस्यों की सुविधा पर निर्भर है।
केरल सरकार ने 6 अगस्त को बीसीआई से निम्नलिखित के सृजन के लिए अनुमोदन माँगा था।
न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कहा कि इस मुद्दे को अंतहीन रूप से टाला नहीं जा सकता और उन्होंने बीसीआई को केरल के सभी लॉ कॉलेजों में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए दो अतिरिक्त सीटें बनाने के केरल सरकार के अनुरोध को 10 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
यह याचिका एक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर की गई थी, जिसने केरल विधि प्रवेश परीक्षा (केएलईई) 2025 के माध्यम से एकीकृत पाँच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था।
हालाँकि वह उत्तीर्ण हो गई और रैंक सूची में शामिल हो गई, फिर भी उसे कोझिकोड सरकारी विधि महाविद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया गया क्योंकि प्रवेश परीक्षा आयुक्त (सीईई) द्वारा जारी केंद्रीय आवंटन सूची में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए कोई अलग श्रेणी या सीट मौजूद नहीं थी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इस इनकार ने उसके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ नालसा निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने न्यायालय से संबंधित अधिकारियों को वर्ष 2025-2026 के लिए ट्रांसजेंडर आरक्षण श्रेणी के तहत उसे प्रवेश देने का निर्देश देने का आग्रह किया।
उसने राज्य भर के सभी सरकारी विधि महाविद्यालयों और सरकार के नियंत्रण वाले अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए इस तरह के आरक्षण को लागू करने की भी मांग की।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राघुल सुधीश, उन्नीकृष्णन एस थांडयान, उमादेवी एम, एम्बिली टी वेणु और जे लक्ष्मी उपस्थित हुए।
बीसीआई की ओर से स्थायी वकील रजित उपस्थित हुए।
राज्य अटॉर्नी एन मनोज कुमार और वरिष्ठ सरकारी वकील पीजी प्रमोद ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया
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