केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में झारखंड से भागकर केरल में विवाह करने वाले एक अंतर-धार्मिक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की। [आशा वर्मा एवं अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक एवं अन्य]
दंपत्ति अपने परिवारों की धमकियों के कारण अपने गृह राज्य से भाग गए थे। न्यायमूर्ति सीएस डायस ने दंपत्ति को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए कहा,
"मैं संतुष्ट हूं कि याचिकाकर्ता अंतरिम आदेश के हकदार हैं और तीसरे प्रतिवादी (एसएचओ) को याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता हूं कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उन्हें किसी अन्य स्थान पर वापस न भेजा जाए।"
झारखंड के रामगढ़ जिले के रहने वाले याचिकाकर्ता आशा वर्मा और मोहम्मद ग़ालिब अलग-अलग धर्मों से हैं और दस साल से रिलेशनशिप में थे। ऑनर किलिंग के खतरे सहित लगातार धमकियों का सामना करते हुए, वे झारखंड छोड़कर 9 फरवरी, 2025 को केरल पहुँच गए।
इस जोड़े ने 11 फरवरी को अलपुझा जिले के कायमकुलम में इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार शादी कर ली।
झारखंड के एक पुलिस अधिकारी के साथ आशा की बहन 14 फरवरी को केरल गई और कथित तौर पर उस पर यह दावा करने के लिए दबाव डाला कि ग़ालिब ने उसका अपहरण किया है। हालाँकि, आशा ने कहा कि वह स्थानांतरित हो गई है और स्वेच्छा से शादी की है।
आगे की धमकियों के डर से, उसने 21 और 22 फरवरी को अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई और पुलिस सुरक्षा की माँग की। बाद में पुलिस महानिदेशक ने पुष्टि की कि उसकी शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए याचिका निगरानी प्रकोष्ठ को भेज दिया गया है।
इसके बाद दंपत्ति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ई) (भारत में कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत अपने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके परिवारों से मिलने वाली धमकियाँ और संभावित पुलिस हस्तक्षेप उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
उन्होंने अधिकारियों को उनकी सुरक्षा करने, उन्हें जबरन हटाने से रोकने और उनके जीवन को खतरे में डालने वालों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की माँग की।
अंतरिम राहत देते हुए न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोनों याचिकाकर्ता इस दौरान अलग-अलग रह रहे थे और मौखिक रूप से कहा,
"वहाँ रहें, अगर कुछ भी हो, तो तीसरे प्रतिवादी (स्टेशन हाउस अधिकारी) को रिपोर्ट करें।"
यह याचिका अधिवक्ता श्रवण एमएस, अखिल राज बी, श्रीकांत थंबन, अरुण राज, विष्णु विजयन, अमीषा जॉर्ज और बेन्सन बेनी द्वारा दायर की गई थी।
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Kerala High Court grants police protection to inter-faith couple from Jharkhand