केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि केरल के प्रथम ट्रांसजेंडर माता-पिता के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में लिंग विवरण 'माता' और 'पिता' से बदलकर दोनों भागीदारों के लिए केवल 'माता-पिता' कर दिया जाए [जहाद एवं अन्य बनाम केरल राज्य]।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए ने यह आदेश जाहद, एक ट्रांसमैन (जन्म के समय महिला के रूप में नामित लेकिन पुरुष के रूप में पहचान) और जिया पावल, एक ट्रांसवुमन (जन्म के समय पुरुष के रूप में नामित लेकिन महिला के रूप में पहचान) की याचिका पर पारित किया, जो केरल में खुले तौर पर ट्रांसजेंडर होने वाले पहले जोड़े हैं।
अदालत ने आज आदेश दिया कि "यह रिट याचिका पांचवें प्रतिवादी को पिता और माता के नामों के कॉलम को हटाकर और याचिकाकर्ताओं के नामों को उनके लिंग का उल्लेख किए बिना माता-पिता के रूप में शामिल करके संशोधन के साथ जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देते हुए निपटाई जाती है।"
फैसले की एक प्रति का इंतजार है।
फरवरी 2023 में जब जाहाद ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, तब ट्रांसजेंडर दंपत्ति ने मीडिया का ध्यान खींचा था।
कोझिकोड निगम द्वारा पंजीकृत बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में मां का नाम जाहाद (ट्रांसजेंडर) और पिता का नाम जिया (ट्रांसजेंडर) दर्ज किया गया था।
जाहाद और जिया ने निगम से अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में विवरण बदलने के लिए संपर्क किया, ताकि उन दोनों को माता और पिता के बजाय केवल 'माता-पिता' के रूप में दर्शाया जा सके।
हालांकि, अधिकारियों ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया था, "चूंकि वैज्ञानिक रूप से इस तथ्य में कुछ विरोधाभास है कि पुरुष ही बच्चे को जन्म देता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारियों से अनुरोध किया था कि पिता और माता का नाम लिखने के बजाय केवल 'माता-पिता' लिखा जाए, ताकि तीसरे याचिकाकर्ता (बच्चे) को अपने जीवनकाल में स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नौकरी तथा संबंधित मामलों सहित अन्य दस्तावेजों के संबंध में होने वाली शर्मिंदगी से बचा जा सके।"
याचिका में कहा गया है कि इस तरह के प्रमाण पत्र को नकारना उनके और उनके बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन है।
इसके अलावा, नए प्रमाण पत्र को नकारना सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक NALSA मामले में निर्धारित किए गए आदेश के खिलाफ है, ऐसा तर्क दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि कई अन्य देश जोड़ों, खासकर समलैंगिक जोड़ों को अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में 'माता', 'पिता' और 'माता-पिता' में से किसी एक का नाम चुनने की अनुमति देते हैं।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता पद्मा लक्ष्मी, मरियम्मा ए.के., इप्सिता ओजल, प्रशांत पद्मनाभन, मीनाक्षी के.बी. और पूजा उन्नीकृष्णन ने किया।
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