केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास मामले में लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार किया
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद (एमपी) पीपी मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया।
हालाँकि, अदालत ने मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया।
उच्च न्यायालय ने पहले फैज़ल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, लेकिन इस साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय को फैज़ल की याचिका पर पुनर्विचार करने और छह सप्ताह की अवधि के भीतर नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया।
इसके बाद न्यायमूर्ति एन नागरेश ने मामले की नए सिरे से सुनवाई की और फैजल सहित चार लोगों के खिलाफ सजा को निलंबित करते हुए आज आदेश पारित किया, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था।
हालाँकि, अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की फैज़ल की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। इसका मतलब यह होगा कि वह सांसद के रूप में अयोग्य हो जायेंगे.
11 जनवरी को, कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने 2009 के दौरान एक राजनीतिक विवाद के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता, पीएम सईद के दामाद पदनाथ सलीह की हत्या के प्रयास के लिए फैज़ल और तीन अन्य को दोषी ठहराया था।
सभी चार आरोपियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रभावी रूप से 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।
चारों दोषियों ने 12 जनवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने और अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए भी आवेदन दायर किया।
25 जनवरी को, केरल उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया, जिसके बाद शीर्ष अदालत में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आता है और उसकी सजा को निलंबित नहीं करने के परिणाम बहुत बड़े होंगे।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की और तर्क दिया कि आदेश में दिए गए तर्क के अनुसार, उप-चुनावों के वित्तीय बोझ से बचने के लिए निर्वाचित राजनेताओं की प्रत्येक दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करना होगा।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया।
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