केरल हाईकोर्ट ने वंदे भारत ट्रेन को तिरूर स्टेशन पर रोकने की याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में मलप्पुरम जिले के तिरूर रेलवे स्टेशन पर हाल ही में शुरू की गई 'वंदे भारत ट्रेन' को रोकने के लिए एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया [पीटी शेजिश बनाम भारत संघ और अन्य]

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस और सी जयचंद्रन की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रेन के रुकने के बिंदु रेलवे द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और किसी को यह पूछने का निहित अधिकार नहीं है कि किसी विशेष ट्रेन को किस स्टेशन पर रुकना चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, याचिकाकर्ता की तरह, यदि प्रत्येक जिले में प्रत्येक व्यक्ति या जन-हितैषी व्यक्ति अपनी पसंद के रेलवे स्टेशन पर रोक लगाने की मांग करना शुरू कर देता है, तो हाई-स्पीड ट्रेनों को स्थापित करने का उद्देश्य स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। . व्यक्तिगत या निहित स्वार्थों के आधार पर मांगों पर रेलवे स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए, विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन जैसी हाई-स्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए .... हमें इस रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला और उसे खारिज किया जाता है।"

यह एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें कहा गया था कि यात्रा के लिए ट्रेन सेवा पर निर्भर बड़ी संख्या में लोगों के साथ घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद मलप्पुरम जिले के लिए एक स्टॉप आवंटित नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, तिरूर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप आवंटित करने में विफलता मलप्पुरम के पूरे लोगों के साथ अन्याय है, जो उनके अनुरोधों और मांगों की अनदेखी करके बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा कर रहा है।

हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि वह रेलवे ट्रेनों के स्टॉप प्रदान करने के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से रेलवे के विवेक और अधिकार क्षेत्र के भीतर का मामला है।

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Kerala High Court rejects plea seeking halt for Vande Bharat train at Tirur station