Kerala High Court upholds Section 498A IPC conviction of man in "irregular" interfaith marriage

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसमें दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी हिंदू पत्नी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था, हालांकि न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह विवाह "अनियमित" माना गया था।

न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन ने व्यक्ति की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसके और पीड़िता के बीच वैध विवाह न होने पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) लागू नहीं होती।

न्यायालय ने कहा कि दंपत्ति पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे और उप पंजीयक कार्यालय में विवाह समझौते को पंजीकृत कराने के अलावा उन्होंने एक-दूसरे को माला भी पहनाई थी।

न्यायालय ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि सुन्नी कानून के अनुसार मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला का विवाह अमान्य नहीं है, बल्कि अनियमित है।

न्यायालय ने कहा, "इस संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों से असहमत होने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता।"

इसने सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर भी भरोसा किया कि वैवाहिक व्यवस्था में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को इस तर्क के पीछे छिपने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि चूंकि कोई वैध विवाह नहीं था, इसलिए दहेज का सवाल ही नहीं उठता।

इसलिए, मुझे लगता है कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि उचित कानूनी विवाह के अभाव में धारा 498ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध उसके खिलाफ नहीं हो सकता, टिकने योग्य नहीं है," न्यायमूर्ति जॉन ने कहा।

वर्तमान मामले में, अंतरधार्मिक जोड़े ने अक्टूबर 2000 में विवाह किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दहेज की मांग के सिलसिले में महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में उसने तेजाब पी लिया और मई 2002 में उसकी मृत्यु हो गई।

उसकी मृत्यु के बाद, पीड़िता के सौतेले पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) के तहत की गई और पति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।

हालांकि, आरोपी से पूछताछ करने और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने आईपीसी की धारा 498ए और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत भी अपराध किए होंगे।

ट्रायल के बाद, व्यक्ति को दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, उसे आईपीसी की धारा 498ए के तहत दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, आरोपी पति ने तर्क दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने में अस्पष्ट देरी हुई और अभियोजन पक्ष ने आरोपी और पीड़िता के बीच वैध विवाह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया।

साक्ष्यों का विस्तार से विश्लेषण करने के बाद, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के तर्क को खारिज कर दिया।

पीड़िता के सौतेले पिता और मां के साक्ष्य से पता चलता है कि अस्पताल में पीड़िता के इलाज के दौरान उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं था, कोर्ट ने मामला दर्ज करने में किसी भी देरी के कारणों की जांच करते हुए नोट किया।

साक्ष्य के अभाव से संबंधित दलील पर, अदालत ने कहा कि पीड़िता की मां और सौतेले पिता के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों ने दहेज के रूप में 5 सेंट की संपत्ति और ₹25,000 की मांग की थी और मांग पूरी न होने पर पीड़िता को बुरी तरह पीटा गया और घर से निकाल दिया गया।

निष्कर्ष में, न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने आरोपी को धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध के लिए सही ढंग से दोषी ठहराया था।

पति का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बीजू हरिहरन ने किया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक सनल पी राज पेश हुए।

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