[कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद मामला] मथुरा जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मस्जिद को हटाने का मुकदमा चलने योग्य
एक महत्वपूर्ण आदेश में, मथुरा की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को इस आधार पर हटाने का मुकदमा चलने योग्य है कि इसे कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाया गया था।
जिला न्यायाधीश राजीव भारती ने मुकदमे को खारिज करने वाले दीवानी अदालत के आदेश को पलट दिया।
यह आदेश हिंदू देवी-देवताओं भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अस्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका में आया है, जिसमें उनके करीबी दोस्तों रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी है।
इस आधार पर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए वाद दायर किया गया था कि यह कृष्ण जन्मभूमि भूमि पर बनाया गया था।
इसलिए, वादी ने 13.37 एकड़ भूमि का दावा इस आधार पर किया है कि यह भगवान कृष्ण का जन्मस्थान था।
एक दीवानी अदालत ने 30 सितंबर, 2020 को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया था।
हालांकि, इस फैसले के खिलाफ मथुरा जिला अदालत में अपील की गई थी।
अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि भगवान कृष्ण के भक्तों के रूप में, उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने मौलिक धार्मिक अधिकारों के मद्देनजर मुकदमा दायर करने का अधिकार है।
निचली अदालत ने वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो बड़ी संख्या में उपासक अदालत में आ सकते हैं। अपील में तर्क दिया गया कि एक मुकदमे को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि कई अन्य लोग भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अदालत ने 5 मई, 2022 को अपील में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें