भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 को अपनी मंज़ूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है।
इस कानून को 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली और इसे भारत के राजपत्र (गज़ट ऑफ़ इंडिया) में अधिसूचित किया गया।
यह कानून 16 मई, 2026 से लागू माना जाएगा, जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया था। यह अधिनियम उस अध्यादेश को रद्द करता है, लेकिन उसके तहत पहले से की गई सभी कार्रवाइयों को सुरक्षित रखता है।
इस विधेयक को 20 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। निचले सदन ने इसे 3 अगस्त को पारित किया, जिसके बाद राज्यसभा ने इस पर विचार किया और 5 अगस्त को इसे वापस कर दिया। इसे संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'मनी बिल' (धन विधेयक) के रूप में प्रमाणित किया गया था।
संसद में चर्चा के दौरान, मेघवाल ने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था।
खबरों के अनुसार, CJI ने मामलों की बढ़ती संख्या और जब न्यायाधीशों को संविधान पीठों (Constitution Benches) में नियुक्त किया जाता है तो कोर्ट की मामलों के निपटारे की दर बनाए रखने में होने वाली कठिनाई की ओर इशारा किया था। सबरीमाला मामले पर सुनवाई कर रही हाल ही में गठित नौ-न्यायाधीशों की पीठ का उदाहरण दिया गया था।
सरकार के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। 2025 के दौरान, कोर्ट को 75,410 नए मामले मिले, लेकिन उसने 65,000 से कुछ अधिक मामलों का निपटारा किया। सरकार ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से न्यायिक क्षमता में सुधार होगा, बड़ी पीठों के गठन में आसानी होगी और लंबित मामलों (बैकलॉग) को कम करने में मदद मिलेगी।
2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या में यह पहली वृद्धि है; तब संसद ने CJI के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी थी। कोर्ट ने 1950 में CJI सहित आठ न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया था। बाद में इसकी संख्या 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 कर दी गई।
अभी सुप्रीम कोर्ट में तीन पद खाली हैं; भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 38 स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी 35 जज काम कर रहे हैं।
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President gives assent to law increasing number of Supreme Court judges from 33 to 37