केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति द्वारा पिछले साल दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की बात कही गई थी.
समिति ने 6 फरवरी को न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सुधार नामक अपनी 133 वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
133वीं रिपोर्ट 7 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश की गई और उसी दिन लोकसभा के पटल पर रखी गई। आठ महीने बाद, समिति कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट लेकर आई है।
समिति ने रिपोर्ट में 22 सिफारिशें की थीं। की गई कार्रवाई रिपोर्ट में सरकार के उत्तरों को चार अध्यायों के तहत वर्गीकृत और संवीक्षा की गई है।
समिति द्वारा की गई सिफारिशों में सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना, न्यायिक नियुक्तियों में अधिक सामाजिक विविधता के लिए वकालत करना और न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल था।
1. विभाग द्वारा स्वीकृत सिफारिशें
i) सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय न्यायपीठों की व्यवहार्यता
समिति ने अपनी 133वीं रिपोर्ट में न्याय तक बेहतर पहुंच के लिए उच्चतम न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायपीठों की स्थापना की सिफारिश की थी।
की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में समिति ने कहा है,
समिति ने महसूस किया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की मांग 'न्याय तक पहुंच' के बारे में है, जो संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्षेत्रीय पीठों को न्यायपालिका के बढ़ते मामलों के बोझ के समाधान के रूप में भी देखा जा सकता है और आम आदमी के लिए मुकदमेबाजी की लागत को कम किया जा सकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अपीलीय अदालत की स्थापना संबंधी याचिका में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया था। यह भी कहा गया है,
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को लगातार खारिज करता रहा है।
ii) उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी और प्रकाशन
133वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की भी सिफारिश की गई थी कि संस्थानों ने पिछले एक साल में क्या किया है।
की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से जून 2023 में पहले ही अनुरोध किया जा चुका था कि वे उड़ीसा उच्च न्यायालय की पहल की तर्ज पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से उसके प्रसार पर विचार करें।
2. सिफारिशें जिन्हें समिति विभाग के उत्तरों के आलोक में आगे नहीं बढ़ाना चाहती है
i) उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की संभावना
समिति ने सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को चिकित्सा विज्ञान में उन्नति के साथ-साथ बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।
सरकार ने कहा है कि अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जाती है तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसके अलावा, भविष्य में उम्र बढ़ाने के प्रयास हो सकते हैं।
समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करते समय, न्यायाधीशों के कार्य निष्पादन का उनकी स्वास्थ्य स्थिति, निर्णयों की गुणवत्ता, दिए गए निर्णयों की संख्या आदि के आधार पर पुनमूल्यांकन किया जा सकता है।
सरकार के अनुसार, प्रदर्शन मूल्यांकन को सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के मुद्दे से जोड़ना व्यावहारिक नहीं हो सकता है और वास्तव में वांछित परिणाम नहीं ला सकता है।
याचिका में कहा गया है, "इससे उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को व्यक्तिगत आधार पर विस्तार देने के समय न्यायाधीशों के मूल्यांकन का अधिकार मिल जाएगा और संसद की शक्तियों का और क्षरण होगा तथा एससीसी के माध्यम से न्यायपालिका को आयु वृद्धि पर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा."
इसके अलावा, सरकार के अनुसार, इस कदम से अनुचित पक्षपात भी हो सकता है और न्यायाधीशों को दबाव के लिए अतिसंवेदनशील बना दिया जा सकता है, इस प्रकार निष्पक्ष न्यायाधीशों के रूप में उनके प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ सकता है।
ii) सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में रिक्तियां
133वीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि उच्च न्यायपालिका में उच्च लंबित मामलों का कारण कैसे रिक्तियां हैं, और जरूरी नहीं कि छुट्टियां ही हैं.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जबकि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, तथापि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या प्रोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि के कारण भी उद्भूत होती रहती हैं।
3. ऐसी सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने विभाग के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है
i) न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सामाजिक विविधता
133वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायपालिका 'विविधता की कमी' से ग्रस्त है और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिलाओं और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वांछित स्तरों से बहुत नीचे है और यह देश की सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली में, न्यायपालिका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत करती है, और इस मुद्दे को हल करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है।
सरकार ने कहा है कि वह उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए।
हालांकि, समिति ने टिप्पणी की है कि उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया ज्ञापन के मसौदे पर विचार अभी प्रतीक्षित हैं।
ii) न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य
समिति का विचार था कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के साथ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को सरकारी खजाने द्वारा वित्तपोषित निकायों में सेवानिवृत्ति के बाद सौंपे जाने की प्रथा का पुन आकलन किया जाना चाहिए ताकि उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
विभाग ने कहा कि विभिन्न संवैधानिक पदों, आयोगों, न्यायाधिकरणों आदि पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार की जाती है और इनमें से कुछ निकायों के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास विशेषज्ञता और अनुभव की आवश्यकता होती है.
तथापि, समिति ने सुझाव दिया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ऐसी नियुक्तियों से संबंधित समस्त मुद्दों का व्यापक अध्ययन पुन किया जाए और मंत्रालय द्वारा पुनवचार किया जाए।
iii) उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां
समिति का मानना था कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए कि सभी न्यायाधीशों के एक ही समय में अवकाश पर जाने के बजाय न्यायाधीशों को साल के दौरान अलग-अलग समय पर छुट्टी लेनी चाहिए ताकि अदालतें लगातार खुली रहें।
चूंकि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए अवकाश संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों के अनुसार विहित किए जाते हैं, इसलिए समिति की सिफारिशें न्याय विभाग द्वारा विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महापंजीयक को भेजी गई हैं। और उनके जवाब का इंतजार है।
समिति ने विभाग से सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से जवाब मांगने का आग्रह किया है।
4. सिफारिशें जिनमें सरकार के अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं
i) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की अनिवार्य घोषणा
133वीं रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई थी कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश सालाना अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करें।
विभाग ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से विचार-विमर्श कर रहा है और उसने इस मामले में उनके विचार मांगे हैं। समिति ने विभाग से प्रक्रिया में तेजी लाने और समिति को इससे अवगत कराने का आग्रह किया है।
[पढ़ें की गई कार्रवाई की रिपोर्ट]
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