कानून मंत्रालय अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की जांच करने को इच्छुक: अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून की जांच करने को इच्छुक है।

मेघवाल ने कानूनी बिरादरी से अपने "गुमनाम नायकों" को सम्मानित करने का भी आग्रह किया, जिन्होंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सार्वजनिक कल्याण में योगदान दिया।

उन्होंने कहा, "क्या हम ऐसे 100 वकीलों की पहचान कर सकते हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में नहीं है और उन्हें सम्मानित कर सकते हैं? आपको उनमें से कई मिलेंगे. शायद आपको उनके परिवार मिल जायेंगे। आइए उन्हें खोजें और उनका अभिनंदन करें।'

राज्य मंत्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा उनके लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा,

"कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं आपकी शिकायतें सुनूंगा।"

उन्होंने बार के सदस्यों से डॉ. बीआर अंबेडकर के सम्मान में एक कार्यशाला आयोजित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 2023 में अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, को 1923 में बार में बुलाए जाने की एक सदी हो गई है।

उन्होंने कहा कि अगर बीसीआई पहल करती है तो संस्कृति मंत्रालय, जिसके मेघवाल राज्य मंत्री भी हैं, ऐसी कार्यशाला आयोजित करने में अपना सहयोग देगा।

समारोह के दौरान, बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बुनियादी ढांचे और वकीलों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में मिश्रा और अन्य लोगों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि कानून मंत्रालय विशेष रूप से जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए चैंबरों की कमी के मुद्दे पर भी गौर करेगा।

समारोह में 20 राज्यों के बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया।

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Law Ministry willing to examine Advocates Protection Act: Arjun Ram Meghwal