मुवक्किलो को चुनना वकीलो की बुद्धिमत्ता है, लेकिन उन्हे रक्त संबंधियों का प्रतिनिधित्व करने से बचना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि वकील अपने ग्राहकों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके अभ्यास के शुरुआती वर्ष आमतौर पर उन्हें सिखाते हैं कि उन्हें आदर्श रूप से अपने रक्त रिश्तेदारों के लिए पेश नहीं होना चाहिए। [इन रे सुभाष कुमार एडवोकेट]
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार-चतुर्थ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें एक वकील अपनी मां के खिलाफ वैवाहिक विवाद में अपने पिता की ओर से पेश हुआ था। मामले के इस पहलू से आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने कहा,
"यह अदालतों के लिए नहीं हो सकता कि वह वकीलों को अपने मुवक्किल चुनने की सलाह दें। इसे हमेशा बार के विद्वान सदस्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। बार का कोई भी सदस्य अभ्यास के शुरुआती वर्षों में जो बुनियादी सीख सीखता है, वह उसे बताती है कि उसे अपने सगे रिश्तेदारों के लिए पेश नहीं होना है।"
हालाँकि इस ज्ञान और बारीकियों ने सुभम कुमार (वकील) को एक मील भी प्रभावित नहीं किया है।
न्यायाधीशों ने कहा कि आदर्श रूप से, कानून में इस बात पर औपचारिक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि कौन वकील पेश हो सकते हैं।
कोर्ट ने कहा, "यह वास्तव में दुखद होगा यदि वैधानिक कानून इस बात पर रोक लगाता है कि किसका ब्रीफ लेना है और किसका नहीं। फिर भी, हमारे सामने पिता-पुत्र की जोड़ी कम नहीं लगती। यह इस मामले का दुखद हिस्सा है।"
प्रासंगिक रूप से, न्यायालय वकील और उसके पिता (उसके मुवक्किल) से संबंधित एक अवमानना मामले से निपट रहा था। वकील और उनके पिता पर पारिवारिक अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप था। पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश द्वारा घटना की लिखित शिकायत उच्च न्यायालय को भेजे जाने के बाद, वकील और उसके पिता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की गई।
उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालती कार्यवाही औपचारिक कार्यवाही है जिसे गरिमापूर्ण तरीके से और बिना किसी व्यवधान के संचालित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा, किसी भी शिकायत का समाधान उचित आवेदन, अपील या उल्लेख दायर करके ही किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि हालांकि, आमतौर पर लागू की जाने वाली ये प्रथाएं भावनात्मक माहौल में पीछे रह सकती हैं, जैसे कि जब कोई वकील अपने रिश्तेदार के लिए पेश हो रहा हो।
अवमानना मामला 2022 में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, अलीगढ़ द्वारा दिए गए संदर्भ पर शुरू किया गया था।
एक संदर्भ एक वादी, सुभाष कुमार के खिलाफ था और दूसरा उनके बेटे और उनके वकील, शुभम कुमार के खिलाफ था। दोनों पर चेतावनी के बावजूद पारिवारिक अदालत में एक मामले में अनियंत्रित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।
वकील पर यह भी आरोप है कि उसने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की धमकी देते हुए चिल्लाया कि "वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक वकील है और वह जानता है कि छोटी अदालतों से कैसे निपटना है।"
उच्च न्यायालय ने आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया और वकील और उसके पिता द्वारा मांगी गई माफी की ईमानदारी पर भी संदेह जताया।
फिर भी, न्यायालय ने वास्तविक वादियों के समय की बर्बादी से बचने के लिए अवमानना कार्यवाही को बंद करने का निर्णय लिया।
पीठ ने कहा कि अदालत का काम किसी वादी या उसके वकील को माफी मांगने के लिए मजबूर करना नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने कहा कि उसने वकील या उसके पिता को उनके आचरण के लिए दोषमुक्त नहीं किया है।
न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश की इस बात के लिए भी सराहना की कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया कि मामले से अलग होने से पहले अदालत की मर्यादा बनी रहे।
[आदेश पढ़ें]
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