छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग/एंटी-करप्शन ब्यूरो (EoW-ACB) को एक शराब घोटाले के मामले में फटकार लगाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी आरोपियों में शामिल हैं।
जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने इस मामले में दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में चैतन्य बघेल को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की।
कोर्ट ने पाया कि एक मुख्य आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया था, जबकि उसके बयानों का इस्तेमाल बघेल को फंसाने के लिए किया गया था।
कोर्ट ने ED मामले में बघेल को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा, "बघेल के खिलाफ चुनिंदा तरीके से जबरदस्ती की शक्तियों का इस्तेमाल, जबकि इसी तरह के या ज़्यादा गंभीर मामलों वाले लोग आज़ाद घूम रहे हैं, कानून के असमान इस्तेमाल के बारे में एक जायज़ चिंता पैदा करता है।"
जज ने पाया कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट (PC एक्ट) के तहत दर्ज मामलों में बघेल को ज़मानत देने का फैसला करते समय ऐसे पहलू प्रासंगिक थे।
कोर्ट ने खास तौर पर कथित तौर पर फरार कैश पहुंचाने वाले लक्ष्मी नारायण "पप्पू" बंसल की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाया, जिसके खिलाफ EOW शराब मामले में एक स्थायी/खुला वारंट अभी भी लागू नहीं किया गया था।
उसके बयान बार-बार रिकॉर्ड किए गए और ED और EOW दोनों ने उन पर भरोसा किया। हालांकि, गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।
भ्रष्टाचार के मामले में बघेल को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने कहा, "कानून का इस तरह से चुनिंदा इस्तेमाल साफ तौर पर 'पिक एंड चूज़' अप्रोच को दिखाता है, जो निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव वाली जांच की अवधारणा के खिलाफ है... ऐसे काम कानून का गंभीर उल्लंघन हैं। इसलिए, यह कोर्ट राज्य के पुलिस महानिदेशक को इस मामले को देखने और राज्य भर के सभी पुलिस अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों।"
कोर्ट ने कहा कि शराब घोटाले के कथित मास्टरमाइंड दूसरे लोग थे और इस मामले में शामिल 29 एक्साइज अधिकारियों को पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। ऐसे हालात में, कोर्ट ने राय दी कि बघेल को ज़मानत न देना गलत होगा।
कोर्ट ने कहा, "आवेदक की ऐसी कोई भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है जो पहले से ज़मानत पर छूटे अधिकारियों से ज़्यादा गंभीर या अलग हो, ऐसे में आवेदक को लगातार जेल में रखना पूरी तरह से गलत और ज़मानत देने के तय सिद्धांतों के खिलाफ होगा।"
कोर्ट ने आगे पाया कि ED ने बघेल की गिरफ्तारी का कोई ठोस कारण नहीं बताया था, जबकि यह मामला ज़्यादातर दस्तावेज़ी सबूतों पर आधारित था।
कोर्ट ने कहा, "ऐसा कोई खास हालात नहीं बताया गया जिससे उस समय आवेदक की तुरंत गिरफ्तारी ज़रूरी हो, और न ही यह दिखाया गया कि जब ऐसे सबूत मिल गए थे, तो हिरासत में पूछताछ ज़रूरी थी।"
कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि ED के वकील ने कहा कि एजेंसी को सह-आरोपी बंसल के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में शायद पता नहीं था, जो जेल से बाहर था।
कोर्ट ने कहा, "यह बात पहली नज़र में जांच में एक गंभीर चूक को दिखाती है और इस शिकायत को बल देती है कि जांच एजेंसी ने चुनिंदा या 'पिक एंड चूज़' अप्रोच अपनाया होगा।"
कोर्ट ने आगे कहा,
“पहली नज़र में प्रॉसिक्यूशन का बर्ताव साफ़ तौर पर असंगत और भेदभाव वाला लगता है, जो अपने रवैये में कभी नरम तो कभी गरम रहा है और उसने जांच में मनमानी की है।”
कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि बघेल को लगातार जेल में रखना ट्रायल से पहले की सज़ा होगी, जो क्रिमिनल कानून के तय सिद्धांतों के खिलाफ है, और उन्हें ED केस में भी ज़मानत दे दी।
पहली नज़र में अभियोजन पक्ष का आचरण साफ़ तौर पर असंगत और चयनात्मक दृष्टिकोण दिखाता है...छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
इस मामले में 2019 और 2023 के बीच छत्तीसगढ़ के एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर आपराधिक साज़िश के आरोप शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष का दावा है कि सीनियर नौकरशाहों, एक्साइज अधिकारियों, राजनेताओं और प्राइवेट संस्थाओं के एक सिंडिकेट ने राज्य की शराब नीति और ऑपरेशन्स में हेरफेर करके शराब की खरीद का कार्टेल बनाया। आरोप है कि इस रैकेट ने लगभग ₹2,161–2,500 करोड़ की अवैध कमाई की।
EOW-ACB ने 17 जनवरी, 2024 को दो मामले दर्ज किए। ED ने 11 अप्रैल, 2024 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया।
चैतन्य बघेल पर आरोप है कि वह अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लों जैसे कथित सिंडिकेट के लोगों से करीबी से जुड़े थे और उन पर लगभग ₹1,000 करोड़ के कैश कमीशन को संभालने का आरोप है।
बघेल को जुलाई 2025 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया।
कोर्ट ने बघेल के खिलाफ आरोपों पर विस्तार से विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ये ट्रायल के मामले थे, न कि जमानत कोर्ट के। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह लगे कि बघेल से आगे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चैतन्य बघेल का नाम इस मामले में दर्ज की गई शुरुआती फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) में नहीं था, न ही EOW द्वारा दायर की गई पांच बाद की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में।
इसके अलावा, बड़ी संख्या में गवाहों और जांच किए जाने वाले भारी सबूतों को देखते हुए, कोर्ट ने बताया कि बघेल के खिलाफ आपराधिक ट्रायल का निकट भविष्य में पूरा होना मुश्किल है।
कोर्ट ने राय दी कि बघेल को तब तक अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि बघेल से कोई भी मज़बूत आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, और इस मामले में कई अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।
जस्टिस वर्मा ने भ्रष्टाचार के मामले में बघेल को जमानत देते हुए कहा, "यह कोर्ट आवेदक की आज़ादी को और कम करने का कोई ठोस कारण नहीं पाता है।"
एक अलग आदेश में, कोर्ट ने ED मामले में भी बघेल को जमानत दे दी।
कोर्ट ने कहा, "यह कोर्ट संतुष्ट है कि ट्रायल के दौरान बघेल की मौजूदगी पक्का करने और आज़ादी का कोई भी गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कड़ी शर्तें लगाकर न्याय के मकसद को ठीक से पूरा किया जा सकता है," और बेल देते समय कई शर्तें लगाईं।
सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन के साथ एडवोकेट मयंक जैन, मधुर जैन, अर्पित गोयल, दीपक जैन और हर्षवर्धन परगनिहा बघेल के लिए पेश हुए।
सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी के साथ एडवोकेट रवि शर्मा, ज़ोहेब हुसैन, प्रांजल त्रिपाठी और डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरभ कुमार पांडे ED और EoW/ACB के लिए पेश हुए।
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