दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर 12-17 साल की उम्र के बच्चों का तत्काल टीकाकरण कराने की मांग की गई है।
12 वर्ष से कम आयु वालों के लिए, याचिका में उनके माता-पिता के टीकाकरण को प्राथमिकता देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता, 12 वर्षीय टिया गुप्ता और एक रोमा रहेजा जो 8 साल के बच्चे की मां ने प्रस्तुत किया कि सरकारी अधिकारी बच्चों को माता-पिता या अभिभावकों से बचाने के लिए बाध्य हैं जो उन्हें COVID-19 और मृत्यु के लिए उजागर कर सकते हैं।
वयस्कों की तरह ही बच्चे भी मौलिक अधिकारों के हकदार हैं। राज्य इस महामारी के दौरान बच्चों की भेद्यता को पहचानने के लिए बाध्य है और तदनुसार आपदा के शमन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य निवारक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के उपायों के साथ उनके लिए सभी उपयुक्त टीकाकरण उपाय करने के लिए बाध्य है।
याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस बात के सबूत थे कि गैर-टीकाकरण वाले बच्चों में एक नए, अधिक शक्तिशाली COVID-19 उपभेदों को विकसित करने की अधिक संभावना थी जैसा कि दूसरी लहर में परिलक्षित हुआ था।
याचिकाकर्ताओं ने बच्चों पर तीसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव पर चिकित्सा राय का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों का टीकाकरण न केवल देश में COVID-19 वायरस के संचरण की श्रृंखला को तोड़ने का एक प्रभावी तरीका होगा बल्कि यह उन्हें एक सामान्य जीवन जीने और अपने बचपन को फिर से हासिल करने में सक्षम बनाएगा।
एक बीमारी के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए टीकाकरण अभियान को बच्चों के संबंध में तुरंत लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी समाप्त हो और बच्चे अपने बचपन का आनंद लेकर दोस्तों के साथ मूल्यवान संबंधों सहित अपने जीवन के अधिकार का प्रयोग कर सकें।
याचिकाकर्ताओं ने बच्चों को महामारी के दुष्प्रभावों के सभी पहलुओं से बचाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी प्रार्थना की।
याचिका अधिवक्ता बिहू स्टर्मा और अभिनव मुखर्जी के माध्यम से दायर की गई थी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें
12-year-old moves Delhi High Court for COVID-19 vaccination of children in 12-17 years age group