राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: मणिपुर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए ₹5 करोड़ वितरित; 3,928 आधार कार्ड दोबारा जारी किए गए
मणिपुर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने इस साल की शुरुआत में राज्य को हिला देने वाले सांप्रदायिक संघर्ष की शिकार महिलाओं को मुआवजा देने के लिए बनाए गए महिला पीड़ित मुआवजा कोष में 5 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को दिए गए मुआवजे, जारी किए गए आधार कार्डों की संख्या, न्याय तक पहुंच सहित अन्य मदों में दिए गए मुआवजे के बारे में ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
न्यायालय मणिपुर में जारी हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था ।
अदालत के निर्देशों के अनुसार, 19 नवंबर को एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था,
"यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए मणिपुर मुआवजा योजना, 2023 के तहत मुआवजे के वितरण के लिए महिला पीड़ित मुआवजा कोष पहले ही बनाया जा चुका है. मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला कलेक्टरों/सक्षम अधिकारियों द्वारा मुआवजा जारी करने के लिए एमएएसएलएसए के सदस्य सचिव द्वारा संचालित उनके समर्पित बैंक खाते में 5 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी।"
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने दलील दी थी कि एक विशेष समुदाय के वकीलों को उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोका जा रहा है।
इसके जवाब में, राज्य ने प्रस्तुत किया है कि मणिपुर के उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें "वर्चुअल मोड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की सुविधा के लिए ई-सेवा केंद्रों के रूप में 16 स्थानों की पहचान की गई है।
यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने एक बयान दिया है कि "किसी भी वकील को अदालत की कार्यवाही तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान, सीजेआई चंद्रचूड़ ने राज्य में अवैध प्रवेश पर चिंता व्यक्त की थी और सत्यापन के महत्व पर जोर दिया था। तदनुसार, पीठ ने निर्देश दिया था कि उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाने चाहिए जिनके रिकॉर्ड सत्यापन के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास उपलब्ध हैं।
मणिपुर राज्य ने अब शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि "अब तक विशेष आधार शिविर खोलकर राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए 3,928 आधार कार्ड फिर से बनाए गए हैं।
राज्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि मणिपुर के स्वास्थ्य सचिव उन व्यक्तियों के लिए डुप्लिकेट विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में हैं जो विस्थापन अवधि के दौरान चूक गए थे।
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