केंद्र सरकार ने NCLT में 9 न्यायिक सदस्यों, 6 तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की
केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में नौ न्यायिक सदस्यों और छह तकनीकी सदस्यों सहित पंद्रह सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 5 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित पूर्व न्यायाधीशों और वकीलों को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है:
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी कृष्णा वल्ली, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विकास कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश
कुलदीप कुमार करीर, पूर्व जिला न्यायाधीश, पंजाब और अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
विशेष शर्मा, पूर्व जिला न्यायाधीश, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
अशोक कुमार भारद्वाज, अधिवक्ता
प्रवीण गुप्ता, अधिवक्ता
महेंद्र खंडेलवाल, अधिवक्ता
बिदिशा बनर्जी, न्यायिक सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
संजीव जैन, जिला न्यायाधीश, दिल्ली
निम्नलिखित को तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है:
प्रभात कुमार
चरण सिंह
अनु जगमोहन सिंह
आशीष वर्मा
अतुल चतुर्वेदी
मधु सिन्हा
वर्तमान नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्यों के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए है।
वर्तमान में पूरे भारत में एनसीएलटी की 16 बेंच हैं।
हाल ही में, देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्तियां एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई अदालतों के समक्ष मुकदमा चलाया जा चुका है।
अगस्त 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने इन रिक्तियों को भरने में देरी को लेकर केंद्र सरकार की खिंचाई की थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने पिछले साल मई में एनसीएलटी और एनसीएलएटी के रिक्त पदों को बिना देरी के भरने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।
पिछले साल सितंबर में, कोर्ट ने कहा था कि केंद्र "रिक्तियों को नहीं भरकर न्यायाधिकरणों को कमजोर कर रहा है"
[अधिसूचना पढ़ें]
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Central government appoints 9 Judicial Members, 6 Technical Members to NCLT