सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर, 2020 तक 931 आपराधिक जमानत याचिका, 141 सजा निलंबन याचिकाएं लंबित: आरटीआई जवाब
सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि कार्यकर्ता साकेत गोखले द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध के जवाब में 18 दिसंबर तक 931 जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाएं लंबित हैं। 931 के इस आंकड़े में अंतरिम जमानत याचिकाएं भी शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने आगे सूचित किया है कि सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली 141 याचिकाएं भी 18 दिसंबर, 2020 तक न्यायालय में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उद्धृत डेटा ICMIS सॉफ्टवेयर के अनुसार है।
पत्रकार अर्णब गोस्वामी द्वारा उनके द्वारा दायर की गई जमानत याचिका में तत्काल सुनवाई के बाद गोखले ने एक आरटीआई अर्जी दायर की थी जिसमें आपराधिक मामलों से संबंधित कितने जमानत मामले अदालत में लंबित थे।
एक आंतरिक वास्तुकार की 2018 की आत्महत्या के लिए कथित रूप से अपमानित करने के लिए तलोजा जेल में बंद होने के बाद गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्होने अंतरिम जमानत याचिका में शीर्ष अदालत का रुख किया था
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष, दुष्यंत दवे ने पहले सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को एक जोरदार शब्द लिखा था जिस तरह से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका दायर किए जाने के अगले दिन बाद सूचीबद्ध की गई थी ।
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