केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को वकील टीबी मिनी की एक याचिका खारिज कर दी। टीबी मिनी ने 2017 के अभिनेत्री हमले के मामले में पीड़िता का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने जज हनी एम. वर्गीस के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी, जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी और मुख्य आरोपी दिलीप को बरी कर दिया था [टीबी मिनी बनाम माननीय रजिस्ट्रार जनरल और अन्य]।
एडवोकेट टीबी मिनी ने अभिनेत्री पर हमले के मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों जगह सरकारी वकील (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की सहायता की थी।
अभिनेत्री पर हमले के मामले में ट्रायल दिसंबर 2025 में पूरा हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी पल्सर सुनी और पांच अन्य लोगों को दोषी ठहराया गया। वहीं, अभिनेता दिलीप, जिन पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप था, उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
एडवोकेट मिनी का आरोप है कि ट्रायल के दौरान, 12 जनवरी 2026 को, पीड़ित अभिनेत्री की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जज वर्गीस ने खुली अदालत में उनके खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।
इसके बाद, वकील ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जज वर्गीस के खिलाफ 'अदालत की अवमानना' (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) की कार्यवाही शुरू करने की मांग की।
इस याचिका में केरल के एडवोकेट जनरल के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने एडवोकेट मिनी द्वारा पहले दी गई अर्जी पर 'अदालत की अवमानना' की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया।
मिनी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि जज वर्गीस ने टिप्पणी की थी कि वकील ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान 10 दिन से भी कम समय तक उपस्थिति दर्ज कराई, अदालत में केवल आधे घंटे तक रहीं और कार्यवाही के दौरान सोती रहीं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि यह टिप्पणी खुली अदालत में, अन्य वकीलों, अदालती कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों की मौजूदगी में की गई थी, और इसके जरिए उन्हें एक लापरवाह वकील के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया।
मिनी ने ट्रायल जज की इन टिप्पणियों का खंडन किया है। उनकी याचिका के अनुसार, उन्होंने मुकदमे की सुनवाई में 200 से अधिक दिनों तक हिस्सा लिया था, जिसमें गवाहों से पूछताछ और बहस के दौरान की उपस्थिति भी शामिल है।
उन्होंने आगे कहा कि जज की इन टिप्पणियों को बाद में टेलीविजन चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया, जिसके कारण उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा और उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा पर भी प्रहार हुआ।
इससे पहले, मिनी ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कथित टिप्पणियों को लेकर न्यायाधीश वर्गीस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी।
इसके बाद, उन्होंने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति पाने के लिए केरल के महाधिवक्ता (AG) से संपर्क किया।
हालांकि, इस साल 22 अप्रैल को महाधिवक्ता ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
मिनी ने उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि महाधिवक्ता उनके सामने रखी गई सामग्री का सही ढंग से आकलन करने में विफल रहे।
उन्होंने न्यायाधीश वर्गीस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने और अदालत के रिकॉर्ड से उन बयानों को हटाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण की भी मांग की।
मिनी ने संबंधित समाचार रिपोर्टों को हटाने और इन टिप्पणियों के आगे प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश देने की भी मांग की। यह याचिका अधिवक्ता के. नंदिनी के माध्यम से दायर की गई थी।
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