[अग्निपथ योजना] दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से मांगा समेकित जवाब; रोक से इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर केंद्र सरकार से समेकित जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने हालांकि, योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वे अंतरिम आदेश पारित नहीं करेंगे और मामले की सुनवाई करेंगे।

पीठ ने सरकार से अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले भर्ती प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग से जवाब दाखिल करने को भी कहा।

न्यायालय अग्निपथ योजना और समग्र रूप से सशस्त्र बलों में भर्ती से संबंधित मामलों के एक बैच की सुनवाई कर रहा है।

एक जनहित याचिका भी दायर की गई है जिसमें केंद्र सरकार को रक्षा बलों में उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो अग्निपथ योजना की शुरुआत के कारण रद्द कर दी गई थीं।

यह याचिका एक ऐसे उम्मीदवार की है जिसने शारीरिक और मेडिकल परीक्षा पास कर ली थी और लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन नई योजना लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था।

अग्निपथ योजना में युवाओं को चार साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों में से केवल 25 प्रतिशत भारतीय सेना में बने रहेंगे जबकि बाकी को सशस्त्र बलों में नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। योजना की शुरूआत ने देश भर में व्यापक विरोध को प्रेरित किया, जिनमें से कुछ हिंसक हो गए। इसके लिए विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में अपने साथ-साथ देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

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[Agnipath Scheme] Delhi High Court seeks consolidated reply from Central government; refuses stay