एयर इंडिया यूरिन मामला: आरोपी शंकर मिश्रा के विरोध के बावजूद दिल्ली की अदालत ने जमानत याचिका स्थगित की
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसे हाल ही में शराब के नशे में पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया की एक उड़ान में एक साथी यात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने मामले को 30 जनवरी, सोमवार के लिए स्थगित कर दिया, जब शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील अंकुर महेंद्रो ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका की प्रति नहीं दी गई है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी सुनवाई के लिए मौजूद नहीं थे।
मिश्रा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने स्थगन का विरोध किया।
गुप्ता ने कहा, "अगर अदालत इसे स्थगित करने के लिए इच्छुक है तो कृपया मुझे अंतरिम जमानत दें... यह उचित नहीं है। यह एक कारण नहीं हो सकता है कि जांच अधिकारी यहां नहीं हैं, इसलिए स्थगित करें।"
महेंद्रो ने कहा, "मुझे एप्लिकेशन को देखना होगा।"
गुप्ता ने जवाब दिया, "कृपया इसे आज दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करें। उनके पास 4 घंटे का समय होगा।"
न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि वह इस पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई करेंगे।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग द्वारा 11 जनवरी को जमानत देने से इनकार करने के बाद मिश्रा वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को बेंगलुरू में एयर इंडिया के एक विमान में नवंबर में शराब के नशे में 70 वर्षीय एक महिला पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
मीडिया के माध्यम से टाटा समूह की चेयरपर्सन को महिला द्वारा लिखे गए पत्र के सार्वजनिक होने के बाद यह घटना सामने आई।
वेल्स फ़ार्गो में काम करने वाले मिश्रा को भी कंपनी ने यह कहने के बाद नौकरी से जाने दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप "बेहद परेशान करने वाले" थे।
मिश्रा के वकीलों द्वारा हाल ही में एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 28 नवंबर को महिला को एक सहमत मुआवजे की राशि का भुगतान किया था, लेकिन लगभग एक महीने बाद, 19 दिसंबर को महिला की बेटी द्वारा उन्हें पैसे वापस कर दिए गए।
अदालत ने 8 जनवरी को मिश्रा को पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत ने तब कहा था कि केवल जनता के दबाव के कारण मामले की जांच प्रभावित नहीं होनी चाहिए और मिश्रा की पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं होगी।
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