राज्य में उत्तरायण त्यौहार से पहले, गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के कांच-लेपित धागे प्रतिबंधित हैं [सिद्धराजसिंह महावीरसिंह चुडासमा और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में राज्य प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध में सूती धागे के साथ-साथ कांच की कोटिंग वाले अन्य प्रकार के धागे भी शामिल हैं।
अदालत ने 10 जनवरी के अपने आदेश में कहा, "इसके अलावा, 24 दिसंबर 2024 के सरकारी संकल्प में सिंथेटिक धागे और सूती धागे के बीच कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है और कांच और अन्य हानिकारक पदार्थों से लेपित सभी प्रकार के धागों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है... निजी प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह निर्देश देने के संबंध में दिए गए सभी तर्क कि कांच से लेपित सूती धागे प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं, पूरी तरह से गलत पाए गए हैं और इसलिए उन्हें खारिज कर दिया गया है।"
न्यायालय ने दो व्यक्तियों द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुनाया, जिन्होंने जनवरी 2023 और दिसंबर 2024 में जारी किए गए राज्य सरकार के दो परिपत्रों में जारी निर्देशों को लागू करने की मांग की थी।
इन परिपत्रों में गुजरात में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति त्योहार (उत्तरायण) के दौरान पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीनी लालटेन, मांझा, नायलॉन/प्लास्टिक डोरी (धागे) और कांच या अन्य खतरनाक सामग्री से लेपित प्लास्टिक धागे के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाली पतंगों और सूती धागे के मांझे के कुछ व्यापारियों ने तर्क दिया कि पतंगबाजी की सामग्री में खतरनाक पदार्थों को प्रतिबंधित करने वाले न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी पिछले आदेशों में से किसी में भी कांच-लेपित धागों पर प्रतिबंध का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।
इस प्रकार, उन्होंने न्यायालय से 8 जनवरी, 2024 को पारित अपने पहले के आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया, जिसमें राज्य अधिकारियों द्वारा ऐसे धागों पर लगाए गए प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाने का आह्वान किया गया था।
यह तर्क दिया गया कि चूंकि पहले के निर्देशों में कांच से लेपित सूती धागे का कोई विशेष संदर्भ नहीं है, इसलिए इसके व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
हालांकि, न्यायालय ने दलीलों से असहमति जताई और कहा कि कांच से लेपित सूती धागे को मनुष्यों और पक्षियों के लिए हानिरहित नहीं कहा जा सकता है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "यह दलील न तो यहां है और न ही वहां, क्योंकि प्रतिवादी के विद्वान वकील यह तर्क नहीं दे सकते कि कांच से लेपित सूती धागे को हानिकारक पदार्थ से लेपित नहीं कहा जा सकता और यह मनुष्यों और पक्षियों के लिए खतरनाक नहीं होगा।"
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया संकल्प, जो पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाता है, सिंथेटिक धागे और सूती धागे के बीच कोई वर्गीकरण नहीं करता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव में कांच या अन्य हानिकारक पदार्थों से लेपित सभी प्रकार के धागों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अधिवक्ता भुनेश सी रूपेरा और एमएम बेग निजी व्यापारियों की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता आरसी कक्कड़ और हर्षेश आर कक्कड़ ने निजी प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व किया।
अधिवक्ता विश्वास के शाह ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) का प्रतिनिधित्व किया।
सरकारी वकील जीएच विर्क ने गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व किया।
[आदेश पढ़ें]
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