इलाहाबाद HC ने राज्य के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप,अनधिकृत रूप से अभियुक्तो का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील पर जुर्माना लगाया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एक वकील मुकुट नाथ वर्मा पर राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने और एक फरार आईपीएस अधिकारी की ओर से अनधिकृत रूप से याचिका दायर करने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है। (डॉ मुकुट नाथ वर्मा बनाम भारत संघ)
न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने वर्मा द्वारा दायर याचिका पर यह कहते हुए मंद विचार किया कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी सहायक दस्तावेज या सामग्री के बिना अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाए हैं।
कोर्ट ने कहा, "उत्तरदाताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो राज्य-प्रतिवादियों की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ता से प्रतिवादियों के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से पहले सही और सही तथ्यों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है। व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता, एक प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते, यह भी उम्मीद की जाती है कि वह स्वयं इसे सत्यापित करेगा और फिर प्रतिवादियों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाएगा। यह भी उम्मीद की जाती है कि इस तरह की जानकारी के स्रोत के साथ-साथ सामग्री यदि कोई हो तो उसे रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए और इसके अभाव में रिट याचिका में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"
यह भी कहा गया कि न तो आरोपी आईपीएस अधिकारी और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया।
कोर्ट ने कहा, "अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आरोपी कर्मचारी मणिलाल पाटीदार या उसके परिवार के किसी सदस्य ने यहां याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए अधिकृत किया है। इस प्रकार, यहां याचिकाकर्ता ने अनाधिकृत रूप से वर्तमान रिट याचिका दायर की है।"
इसलिए, याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने के अलावा, कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी वर्मा के खिलाफ तुच्छ याचिका दायर करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था कि उसके मुवक्किल को राज्य के एजेंटों से जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कई अन्य प्रार्थनाएँ भी की गईं।
कोर्ट ने कहा कि वर्मा ने पहले खुद पाटीदार को पेश करने की मांग करते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और वह अदालत के समक्ष लंबित थी।
उस याचिका में, वर्मा ने प्रस्तुत किया था कि पाटीदार खनन माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे थे और प्रशासन के कुछ वर्गों के साथ संबंधों में खटास आ गई और उन्हें कुछ मामलों में झूठा फंसाया गया।
अदालत ने यह भी नोट किया कि पाटीदार ने खुद उच्च न्यायालय के समक्ष बहुत सारी आपराधिक रिट याचिकाएं दायर की थीं और उन याचिकाओं में पारित आदेशों से पता चला कि किसी भी वकील ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि पाटीदार लापता था।
उन याचिकाओं में से एक में आदेश दर्ज किया गया था कि पाटीदार फरार था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।
कोर्ट ने कहा, "ऊपर संक्षेप में देखे गए तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी मणिलाल पाटीदार फरार है और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई है और जिसकी आपराधिक विविध रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। यहां याचिकाकर्ता द्वारा आरोपी मणिलाल पाटीदार को पेश करने के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को लंबित बताया गया है।"
बेंच ने कहा, इन परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रतिवादियों की छवि खराब करने के लिए राज्य के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं
"लेकिन न तो कोई सहायक दस्तावेज रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है और न ही कोई सामग्री रिकॉर्ड पर उपलब्ध है जो विवाद पर विश्वास करने के लिए उपलब्ध है।"
कोर्ट ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ता लगातार विभिन्न मंचों पर विभिन्न आवेदन दाखिल कर रहा है।
इसके अलावा, कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता ने न तो अपने कथित मुवक्किल के लिए मुकदमेबाजी के वित्त के स्रोत का खुलासा किया है और न ही किसी पाटीदार के परिवार के सदस्यों ने वर्मा को याचिका दायर करने का निर्देश दिया है।
आदेश में कहा गया है, "इस तथ्य का खुलासा न करना ही वर्तमान रिट याचिका दायर करने में किसी छिपे मकसद को दर्शाता है।"
इसलिए, अदालत ने कहा कि रिट याचिका को अनधिकृत रूप से दायर किया गया है और इसे खारिज कर दिया गया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "रिट याचिका को 5 लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है जिसे याचिकाकर्ता द्वारा आज से एक महीने के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमा किया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका की प्रति के साथ इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी भेजी जाए ताकि याचिकाकर्ता डॉक्टर मुकुट नाथ वर्मा अधिवक्ता के खिलाफ कानून के अनुसार और प्रभावित हुए बिना उचित कार्रवाई की जा सके।"
[आदेश पढ़ें]
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