किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा से कीमती कुछ नहीं हो सकता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बहराइच द्वारा एक नूर आलम को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा से कीमती कुछ भी नहीं हो सकता है। (नूर आलम @ नूर आलम खान बनाम यूपी राज्य)।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मो. फैज आलम खान ने नोटिस पर रोक लगा दी थी, जिसमें आलम के खिलाफ कुछ कड़े बयान थे।
आदेश में कहा गया है, "यह सभी को समझना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता।"
कोर्ट ने कहा कि नोटिस एसडीएम द्वारा दिमाग का प्रयोग न करने का एक उदाहरण था क्योंकि मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जो निष्कर्ष निकाला था, उस पर पहुंचने का कोई आधार नहीं था।
"यह स्पष्ट नहीं है कि मजिस्ट्रेट को यह जानकारी कैसे मिली कि आवेदक आदतन अपराधी है जो चोरी और दंगा करने में लिप्त है और जनता उसके कारण भय में जी रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदक द्वारा आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में शामिल होने से सार्वजनिक शांति भंग क्यों हो सकती है, इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस न्यायालय को यह देखने में कोई झिझक नहीं है कि तत्काल मामला संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा दिमाग का प्रयोग न करने का एक उदाहरण है।"
कोर्ट ने यह भी बताया कि एसडीएम द्वारा भेजे गए नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि कैसे आवेदक/आरोपी द्वारा आपराधिक प्रकृति के निजी विवाद में खुद को शामिल करके सार्वजनिक शांति भंग की जा सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील नूर आलम ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 के तहत एकल मामले के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने धारा 111 सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू किया था।
आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि एसडीएम ने आलम को यह भी कारण बताने का निर्देश दिया था कि उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए शांति बनाए रखने के लिए 50,000 रुपये की राशि और व्यक्तिगत बांड की जमानत देने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया।
दूसरी ओर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) ने प्रस्तुत किया कि संबंधित एसडीएम ने केवल एक नोटिस जारी किया था और आवेदक को जमानत और व्यक्तिगत बांड दाखिल करने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।
इसलिए, आवेदक को "इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह कानून, व्यवस्था और शांति का मामला है।"
कोर्ट ने कहा कि इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी भी आपराधिक अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को समन करना एक बहुत ही गंभीर मामला है।
तदनुसार निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी गई और एजीए को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया।
मामले की फिर से सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
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