[अलवर दंगा] राजस्थान उच्च न्यायालय News18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को कहा: 27 मई को पूछताछ के लिए पेश हो
राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा को अलवर दंगों के सिलसिले में आगे की पूछताछ के लिए 27 मई को जांच अधिकारी (आईओ) के सामने पेश होने का निर्देश दिया। [अमन चोपड़ा बनाम राजस्थान राज्य]।
जब मामले को न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने उठाया, तो विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि जांच अधूरी थी और आगे की पूछताछ आवश्यक थी।
एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया, "याचिकाकर्ता को इसके द्वारा 27.05.2022 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है, जो पूछताछ के लिए सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच होगी। याचिकाकर्ता को दोपहर के भोजन आदि के लिए 45 मिनट के ब्रेक की अनुमति दी जाएगी।”
चोपड़ा के खिलाफ दर्ज तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में से दो के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 8 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था।
प्रासंगिक रूप से, सुनवाई की पिछली तारीख पर, न्यायालय ने आईओ को भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के अंतर्गत आने वाले आरोपों की जांच करने से रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देशद्रोह के सभी लंबित मामलों को स्थगित रखा।
अमन चोपड़ा के खिलाफ आरोप यह है कि देश झुकने नहीं देंगे नामक एक टेलीविजन कार्यक्रम की एंकरिंग के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणी, जिसे उनके ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 22 अप्रैल को अलवर में सांप्रदायिक विद्वेष और दंगे हुए।
बाद में उसके खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं।
पहली एफआईआर 23 अप्रैल को बिछवाड़ा डूंगरपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दूसरी एफआईआर उसी दिन सदर, बूंदी थाने में दर्ज की गई थी, जबकि तीसरी एफआईआर पुलिस स्टेशन कोतवाली, अलवर में दर्ज की गई थी।
चोपड़ा ने तीन अलग-अलग प्राथमिकी के मद्देनजर गिरफ्तारी की आशंका के साथ एक अग्रिम जमानत याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि बाद की दो प्राथमिकी में जांच को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल उन्हें परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज किया गया था।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें