"आंध्रप्रदेश मे कोई विश्वसनीय विकल्प नही:"राज्य सरकार ने SC को बताया कि वह 12th राज्य बोर्ड परीक्षा भौतिक मोड मे आयोजित करेगी
आंध्र प्रदेश (एपी) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह कक्षा 12 के छात्रों के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाएं फिजिकल मोड में आयोजित करेगी क्योंकि राज्य में कोई अन्य विकल्प नहीं है।
यह जवाब तब आया जब जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने स्पष्ट किया कि एपी सरकार छात्रों को आग के हवाले नहीं कर सकती और अगर एक भी मौत हुई तो राज्य इसके लिए जिम्मेदार होगा।
एपी सरकार के स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव द्वारा शीर्ष अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है कि चूंकि राज्य में कोविड की संख्या तेजी से घट रही है, सरकार कक्षा 12 की परीक्षाओं को भौतिक मोड के माध्यम से सफलतापूर्वक आयोजित कर सकती है।
राज्य सरकार ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश में कक्षा 10 या एसएससी के छात्रों को ग्रेड दिए जाते हैं न कि अंक।
इसके अलावा, राज्य बोर्ड का स्कूलों द्वारा छात्रों को दिए गए आंतरिक अंकों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इस प्रकार एक आंतरिक मूल्यांकन नीति सटीक परिणाम नहीं दे सकती है।
उत्तर में कहा गया है कि लगभग 5.20 लाख छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और वैकल्पिक दिनों में परीक्षा आयोजित करने और एक परीक्षा केंद्र में केवल 15 से 18 छात्रों को अनुमति देने सहित एहतियाती उपाय किए जाएंगे।
हलफनामे में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल के अलावा, हर परीक्षा केंद्र पर मेडिकल किट वाला एक स्वास्थ्य अधिकारी उपलब्ध होगा।
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