CCTVs and Maharashtra state
पुलिस थानों में सीसीटीवी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा: क्या हम राज्य प्रशासन चलाने वाले हैं?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थिति पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे पर अपना असंतोष व्यक्त किया [सोमनाथ लक्ष्मण गिरी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने पुलिस में सीसीटीवी लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में कार्यात्मक और साथ ही गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी के बारे में डेटा स्थापित करने के लिए एक रिपोर्ट मांगी थी।
आज जब रिपोर्ट पेश की गई, बेंच असंतुष्ट थी क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा बार-बार बहाने के मद्देनजर कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, हलफनामे में अदालत द्वारा मांगे गए प्रासंगिक विवरणों से रहित था।
न्यायमूर्ति जाधव ने टिप्पणी की, "हम देखते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। क्या हमें प्रशासन चलाना चाहिए? हमने जो कुछ भी कहा है (क्रम में) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) द्वारा परिपत्रक (निर्देश जारी) में पुन: प्रस्तुत किया गया है।"
न्यायमूर्ति कथावाला ने कहा, "आम आदमी हर रोज थाने जाता है... यह सोचकर कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। और हमें नहीं पता कि सीसीटीवी लगाने के लिए राज्य द्वारा आवंटित 60 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है।"
इसके साथ ही ,बेंच ने कहा कि रिकॉर्डिंग की अवधि उतनी नहीं थी जितनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बताई गई थी।
न्यायमूर्ति कथावाला ने निष्कर्ष में कहा, "वे नहीं चाहते कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। वे किसी भी अदालत या प्राधिकरण को यह नहीं दिखाना चाहते कि पुलिस थानों में क्या हो रहा है। यह सब एक तमाशा है, और वे नहीं चाहते कि अदालतें जानें। ₹60 करोड़ बर्बाद हो गए"
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