सूर्यास्त के बाद महिला गिरफ़्तारी:मद्रास HC ने राज्य को 46(4)CRPC का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार का आदेश दिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि विशेष परिस्थितियों में भी सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार करते समय पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 46 (4) के तहत आदेश का पालन करे। [एस सलमा बनाम द स्टेट]।
16 मार्च को पारित एक फैसले में, न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने राज्य को आदेश के आठ सप्ताह के भीतर इस तरह के दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
सीआरपीसी की धारा 46 (4) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद किसी महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में भी, एक महिला को केवल एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है और एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करने और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया जाता है या गिरफ्तारी की जानी है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और सीआरपीसी किसी भी शासनादेश से किसी भी विचलन के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करता है।
एकल-न्यायाधीश ने निर्देशित किया, "मेरा मानना है कि अधिकारियों के लिए यह उचित होगा कि वे इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाएं और धारा 46(4) के तहत असाधारण, अत्यावश्यक और आपात स्थितियों में भी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करें... . इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ (8) सप्ताह की अवधि के भीतर ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार दिशानिर्देश तैयार किए जाएं और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।"
अदालत एक महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने 2012 में अपनी गिरफ्तारी के लिए 25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
याचिकाकर्ता-महिला को AIADMK सदस्य की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि महिला तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ पर्चे बांट रही थी।
हालांकि, उसे रात 10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और जब एक महिला पुलिस अधिकारी मौजूद थी, तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति नहीं ली थी।
पुलिस ने, हालांकि, तर्क दिया कि महिला राजनीतिक रूप से उत्तेजित भीड़ को भड़काऊ पर्चे बांट रही थी और कानून और व्यवस्था के मुद्दों से बचने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। इसलिए, असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, पूर्व अनुमति की आवश्यकता समाप्त की जा सकती है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद लिखित रिपोर्ट पेश की थी।
न्यायमूर्ति सुमंत ने, हालांकि, कहा कि गिरफ्तारी में कोई विकृति नहीं है, प्रक्रिया में चूक के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को कोई मुआवजा देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, यह कहा गया कि एक महिला की गिरफ्तारी पर प्रक्रियात्मक अनियमितता के प्रभाव के संबंध में कानूनी प्रश्न अधिक उपयुक्त मामले में निर्धारित किए जाने के लिए खुला था।
इसलिए, इसने राज्य को सीआरपीसी की धारा 46(4) के तहत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
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