सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से खुद को भगवान बताने वाले और रेप के दोषी आसाराम बापू की हेल्थ रिपोर्ट देखने को कहा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनकी अभी की हालत हेल्थ के आधार पर उन्हें अंतरिम बेल पर रिहा करने लायक है [आशा राम @ आशुमल बनाम राजस्थान सरकार]।
लेकिन, राज्य ने जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच को बताया कि आसाराम फिट हैं और तीन महीने पहले अयोध्या और काशी गए थे।
फिर भी, राज्य के वकील ने बेंच से कहा कि वे अधिकारियों से आगे के निर्देश मांगेंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया, "तीन महीने पहले, वह अयोध्या, काशी विश्वनाथ गए थे, वह हर जगह पैदल गए थे। वह फिट हालत में हैं। हम निर्देश लेंगे।"
बेंच ने राज्य से 21 जुलाई तक जवाब देने को कहा।
कोर्ट आसाराम की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग भक्त के साथ यौन उत्पीड़न के लिए उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया था।
आसाराम ने अपनी अपील पेंडिंग रहने तक अंतरिम ज़मानत भी मांगी थी।
कोर्ट ने पहले इशारा किया था कि वह राज्य का जवाब डिटेल में सुने बिना या जब तक आसाराम की सेहत की हालत साफ तौर पर इसकी ज़रूरत न हो, ऐसी अंतरिम राहत देने के लिए तैयार नहीं है।
कुछ दिन पहले, आसाराम के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें “एक्यूट इंटरनल ब्लीडिंग” हो गई है, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को आज के लिए लिस्ट किया।
आज, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेहत के आधार पर अंतरिम ज़मानत देने पर एतराज़ जताया।
मेहता ने कहा, "उन्हें लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है।"
कोर्ट ने कहा कि वह राज्य के इवैल्यूएशन के हिसाब से चलेगा, लेकिन उसने कोर्ट से मामले पर ध्यान से सोचने को कहा।
कोर्ट ने कहा, "अगर आप कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा (ज़मानत देना) नहीं करेंगे। एक बात यह है कि अगर उसकी हालत इतनी गंभीर है... तो हम नहीं चाहते कि हम पर या आपको दोष दिया जाए। बस यही बात है।"
SG मेहता ने कहा कि राज्य 20 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करेगा।
मेहता ने आगे कहा, "गैस्ट्रो की किसी समस्या की वजह से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। यह एक टेम्पररी बात लगती है। वह दवा ले रहा है।"
कोर्ट ने कहा, "प्लीज़ सही इंस्ट्रक्शन लें क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो। अगर कुछ होने की उम्मीद है, तो हम सिर्फ़ उसी मकसद के लिए कुछ समय के लिए (बेल) देंगे। अगर कुछ होने की उम्मीद है।"
इस बीच, आसाराम के वकील ने कहा कि उनकी हेल्थ कंडीशन सीरियस है।
आसाराम के वकील ने ज़ोर देकर कहा, "उन्हें हाई रिस्क है।"
कोर्ट ने जवाब दिया कि वह इस मामले पर स्टेट का जवाब सुनने का इंतज़ार करेगा।
बेंच ने कहा, "हम इस पर फ़ैसला नहीं कर सकते। हमें उम्मीद और भरोसा है कि वे (स्टेट) इस पर फ़ैसला लेंगे।"
कोर्ट ने स्टेट से कहा, "हम इसे आप पर छोड़ते हैं।"
मामला अगली बार 21 जुलाई को लिस्ट किया गया है, जब तक राजस्थान सरकार अपना जवाब फ़ाइल कर सकती है।
इस केस में आरोप है कि आसाराम बापू के एक भक्त, जो उस समय नाबालिग था, को अगस्त 2013 में जोधपुर के मनाई में उनके आश्रम में गलत तरीके से ‘कुटिया’ (फूस का घर) में कैद कर लिया गया था और उसके साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया गया था।
एक ट्रायल कोर्ट ने आसाराम बापू और दो सह-आरोपियों, हॉस्टल वार्डन संचिता शिल्पी और स्कूल डायरेक्टर शरद चंद्र को दोषी ठहराया, जिसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की।
इस साल मई में, हाईकोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 370(4), 342, 509, 506, 354A और 376(2)(f), जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) एक्ट, 2000 के सेक्शन 23 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस एक्ट, 2012 (POCSO एक्ट) के सेक्शन 3, 4, 7 और 8 के तहत रेप और उससे जुड़े अपराधों के लिए आसाराम बापू की सज़ा को बरकरार रखा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और गैंग रेप के आरोप नहीं बने थे। इसलिए, उसने आसाराम बापू और दो को-आरोपियों को उन अपराधों से बरी कर दिया।
इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।
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